नांदेड| 1 ऑक्टोबर जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना.धनंजय मुंडे साहेबांनी 65 वषर्त्तवरील ज्येष्ठांसाठी शरद शतम योजनेची सुरूवात करणार असल्याचे जाहीर केले. योजनेअंतर्गत वृद्धाकाळात वर्षात किमान एकदा संपूर्ण तपासणी व आजार असल्यास त्वरित उपचार होईल अशी ही योजना असेल. याबाबत समिती नेमून अहवाल मंत्रीमंडळासमोर ठेऊन निर्णय घेण्यात येईल असे मंत्रीमहोदयांनी सांगितले.
भारताच्या संविधानातील उल्लेखानुसार ज्येष्ठ नागरिक धोरण 14 जून 2004 रोजी जाहीर करण्यात आले. ज्येष्ठांच्या पालनपोषणाची जबाबदारीची जाणीव व्हावी म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अधिनियम 2007 साली तयार केले आणि महाराष्ट्र राज्यात सदर कायदा 1 मार्च 2009 रोजी लागू करण्यात आला. सध्या अनाथ, निराधार, निराश्रित ज्येष्ठांसाठी राज्यात अनेक वृद्धाश्रम असून त्यांना निवास, आंथरूण, पांघरूण, भोजन व वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातात, असे मंत्रीमहोदयांनी सांगितले. समृद्ध वृद्धापकाळ या चर्चासत्र कार्यक्रमात हेल्पेज इंडियाचे संचालक प्रकाश बोरगांवकर, सामाजिक न्याय विभागाचे मान्यवर अधिकारी, मुंबईच्या माजी महापौर सौ.निर्मला सामंत प्रभावळकर, फेस्कॉमचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे इत्यादींनी ज्येष्ठांच्या परिस्थितीबाबत च्या योजना, उपक्रम यावर चर्चा केली. राज्यात इतरत्रही असेच कार्यक्रम घेण्यात आले.
आज भारताची लोकसंख्या 130 कोटींच्या घरात आहे. यात नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत ज्येष्ठ नागरिक मिळून एकुण लोकसंख्येच्या 18 टक्के आहेत. पण समाज आणि राजकारणी लोकांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सहानुभूतिपूर्वक तथा मानवतेला धरून नाही. शासनकर्ते व लोकनेते तथा लोकप्रतिनिधी ज्येष्ठाबद्दल कमालीचे उदासीन आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांत जाणीवपूर्वक त्यांच्या नेत्याकरवी फूट पाडून त्यांची संघशक्ती मोडीत काढण्यात आलेली आहे. सेवेतील असेवेतील अत्यंत अल्प निवृत्ती वेतनवाले व गब्बर वेतनवाले अशी त्यांच्यात विभागणी झाल्यामुळे शासनावर ज्येष्ठ नागरिकांचा दबावगट असा उरला नाही. ज्येष्ठ नागरिक संघटनेत बहुतांशी आपमतलबी ज्येष्ठ नागरिकांचे नेते कार्यरत आहेत. त्यातही सर्व नेते हे जाणीवपूर्वक शहरी भागातीलच आहेत. तसेच कार्यक्रम घेणे, सत्कार करणे व करून घेणे यात निपुण आहेत.
याचा परिणाम गरजू, अशिक्षीत, असंघटित, दुर्लक्षित, निराश, निराश्रीत, शेतकरी, शेतमजूर तथा कष्टकरी यांच्यावर होत आहे. अति दुर्गम भागात राहणारा मोठा वर्ग ग्रामीण भागात पिचत पडला आहे. यात मोठ्या संख्येने विधवा महिला ज्येष्ठ महिला नागरिक आहेत. त्या त्यांच्या हक्क,कायदे व फायदे या पासून कोसोदूर आहेत. त्यांना गावकुस सोडणे माहित नाही. ते कपभर चहा विकत घेऊ शकत नाहीत. मृतये येत नाही म्हणून ते कसेबसे जीवन जगत आहेत. 1 ऑक्टोबर म्हणजे काय? दो युनोनी 1948 साली जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन साजराचं का करायचा? कसा करायचा? शासनाचे व समाजाचे त्यांच्या प्रति काय दायित्व आहे? ज्येष्ठांच्या जाहीरनाम्यात 10 कलमाचा अधिकार व हक्काची जबाबदारी शासनाची असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. आपल्या संविधानातही तसे नमूद केले आहे.
ज्येष्ठांना पूर्ण संरक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा, शारिरीक आरोग्य, नैतिक आधार, मनोरंजन, कायम स्थैर्य व सन्मान हे आमसभेत सर्व देशांनी मान्य केलेले आहे. व पारित करून अंमलात आणण्याची शपथ घेतली आहे. भारतात सुद्धा फक्त महाराष्ट्र राज्य सोडून इतर राज्यात अंमलबजावणी केली जात आहे. हे मोठ्या जड अंतःकरणानी नमूद करावे लागत आहे.
शासन 58 व्या वर्षी कर्मचार्‍यांना सेवानिवत्ती देते, पण शतम योजना मात्र 65 वयाला लागू करणार असे जाहीर करते. सदर योजना 60 वर्षावरील व्यक्तींना ज्येष्ठ नागरिक म्हणून मान्य करून लागू करावी. सुधारित ज्येष्ठ नागरिक धोरण मान्य करून त्वरित अंमलात आणावे. गरजू, दुर्लक्षीत, उपेक्षित, ग्रामीण, दुर्गम भागातील तसेच निराश्रित ज्येष्ठांना किमान 3000 रू. प्रतिमला मानधन द्यावे, म्हणजे ज्येष्ठांची चांगली देखभाल घरीच होऊ शकेल. वयाची मर्यादा इतर राज्याप्रमाणे 60 वर्षे करावी आदि मागण्यांचा फेस्कॉम संलग्न सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष डॉ.हंसराज वैद्य यांनी पुनरूच्चार केला. अन्यथा पुन्हा महिला पुरूष ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल हे शासनाला अर्थात राज्यकर्त्यांना लाजीरवाणी बाब ठरेल
