महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या जोडींचे सरकारला एक वर्षपूर्ण झाले आहे. या सरकारने आमचे सरकार हे सामान्यांचे असेल,असे वचन दिले! त्यानंतर त्यांनी लोकहिताचे सूमारे 14 हजाराच्यावर निर्णय घेतले आहेत.तेंव्हा हे सरकार गतीवान आणि वेगवान असल्याचे अनुभूती येते!आतापर्यंत इतिहासात याच सरकारने बळीराज्याचे सर्वाधिक मदत दिलेली आहे! हे सरकार,गरीब,आदिवासी, अल्पसख्याक,सर्व घटकांचा विचार केला आहे. यामुळे 'हे सरकार आमचे आहे,आम्ही सरकारचे आहोत' अशी जनभावना आहे.
महाराष्ट्रात 2022 व 2023 यावर्षात अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले.शेतकरी वर्गाकडून राज्य शासनाकडून आर्थिक मदतीची मागणी केली जात होती.शेतकरी संकटात आल्याचे दिसताच महाराष्ट्र सरकार हे शेतकर्‍यांचे मागे खंबीरपणे राहिल,वार्‍यावर सोडणार नाही, अशा शब्दात धैर्य दिले.जून -ऑक्टोबर या कलावधीत 62 लाख 66 हजार शेतकर्‍यांना शेती नुकसानीचे 7 हजार 96 कोटी 19 लाख रूपये देण्यात आले.पुन्हा मार्च 2023 मध्ये अवकाळीपावसाचा शेतकर्‍यांना फटका बसला.यावेळी सरकारने मदतीसाठी धावून आले! यासाठी 117 कोटी 80 लाखाचा निधी देण्यात आला.तर विदर्भ व पुणे विभागातील 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 222 कोटी 32 लाख रुपयांची मदत दिली. शंखी गोगलगाईमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे नुकसान झाले. त्यांना 98 कोटी 58 लाख रुपायाची मदत देण्यात आली आहे.
तसेच पंतप्रधान पीक विमा अंर्तगत शेतकरी व राज्य शासनाला आपला वाटा भरावा लागत असे ! तेंव्हा या सरकारने शेतकर्‍यांना विम्याचा वाटा भरण्याचा निर्णय घेतला.तेंव्हा शेतकर्‍यांनी पीक विमा केवळ एक रूपाया भरावा लागणार आहे.हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.केंद्राच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना 3 महिन्याला दोन हजार या प्रमाणे वर्षाला 6 हजार रुपये थेट खात्यावर जमा होतात, यात महाराष्ट्र सरकारने 6 हजार भर घातली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना वार्षिक 12 हजाराची मदत मिळत आहे.तसेच शेतकर्‍यांची गोपीनाथ मुंढे अपघात योजनेची अंमलबजावणी आता प्रशासनाकडून आहे.
शेतकर्‍यांना खत, बियाणे,आदी बाबत अनुदान दिले जात आहे. महात्मा फुले योजने अंतर्गत कर्ज मुक्ती योजनेनुसार 12 लाख 84 हजार लाख शेतकर्‍यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपायाप्रमाणे 4683 कोटी रूपये देण्यात आले. भूविकास बँकेचे सुमारे 38 हजार 788 शेतकऱ्यांकडे 964 कोटी 15 लाख रुपायांचे कर्ज माफ केले. त्याप्रमाणे 86 हजार 73 कृषी पंपाची वीज जोडणीचे प्रकरणे प्रलंबित होते. या सरकारने तातडीने वीज जोडणी करण्याचा निर्णय घेतला! शेतकर्‍यांना कृषी पंपासाठी वीज सवलत दिली जात असून महावितरणला 351 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले. तसेच कांदा उत्पादकांना प्रति 350 रुपये प्रतिक्विंटल या प्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय घेतला गेला. राज्यातील बळीराजावर अनेक नैसर्गिक संकटे आली,त्यांना मदत करण्यास शिंदे- फडणवीस हे सरकार कोठेही कमी पडलेले नाही, त्यासाठी सरकारने आखडता हात घेतलेला नाही,अथवा आर्थिक चिंता व्यक्त केली नाही.
शेतकर्‍याप्रमाणे या सरकारने गरीब कुटुंबासाठी दिवाळी, गुडीपाडवा, डॉ. आंबेडकर जयंती निमित्ताने 58 लाख कुटुंबांना शंभर रुपायात 5 जीवनावश्यक वस्तू दिल्या आहेत. त्यामुळे गरीब कुटुंब यावर्षी सण, उत्सव गोड झाले! समाजातील प्रत्येक घटकाचा सरकारने मदत देण्याचे निर्णय घेतला, त्यात स्वच्छता विभागात काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांना नोकरी व घरे. अंगणवाडी, मदतनीस, कोतवाल, आशा वर्कर यांचे मानधनात वाढ तसेच संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत वृध्द महिला व पुरुषांना प्रति महिना 1 हजार रुपये दिली जात होती.यात सरकारने यात 500 रूपये वाढ केली आहे.
सरकारच्या वाढीव मदतीचा गरीब परिवारांनी आनंद व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे स्वत: च्या घरांचे स्वप्न करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी 10 लाख घरे बांधून देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. मोदी आवास योजने अर्तंगत इतर मागारवर्गीयांसाठी 3 वर्षात 10 लाख घरे बांधण्याचा निर्धार केला आहे. 75 वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसचा प्रवास मोफत करण्यात आला आहे. महिलांना प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे कधी नाही ते बसस्थानकात गर्दी दिसतेय ! बसेस खच्चखच्च भरुन जाताना आहेत ! एस.टी महामंडळाला चांगले दिवस आले आहेत.
या सरकारने राज्यातील 70 हजार कोटीच्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली. त्यात मराठवाड्याचा विचार करण्यात आला आहे. कृष्णा- मराठवाडा सिंचन प्रकल्पातून धाराशीव, बीड जिल्ह्यातील 113 गावांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी सुधारित 11 हजार 626 कोटी रुपायाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्याप्रमाणे धाराशीव, बीड जिल्ह्यातील तालुक्यांना दुष्काळ- मुक्त करण्यासाठी 11 हजार 726 कोटी 91 लाखाच्या सुधारित विकास आराखड्यास मान्यता दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर ब्रह्मगव्हाण येथील उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या 8 कोटी 90 लाख 64 हजाराच्या खर्चास मान्यता दिली. हिंगोली येथे बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र तर सिल्लोड भागात मका संशोधन स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. छत्रपती संभाजीनगर व लातूर येथील गंभीर रुग्णावर उपचार करणारे रूग्णालये त्वरित सुरु करण्यासाठी कामाला गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हिंगोली, जालना येथे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहेत. पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा नागपूरधर्तीवर विकास करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या सीमेवर असलेल्या गावांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची अनेक गावांची तक्रार होती. याची राज्य सरकारने दखल घेतली व त्या गावात पाणी, रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करुन देण्याचे वचन सरकारने दिलेले आहे. सरकारच्या सततच्या प्रयत्नामुळे लातूर येथे 120 वंदेमातरम् रेल्वे डब्याची निर्मीती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचा धाडशी निर्णय घेतला आहे. सरकारला रेतीच्या लिलावातून कोट्यवधी मिळत होते परंतु पर्यावरणाला धोका व वाळू माफियांची गुंडगिरी वाढत होती. त्याला लगाम घातला गेला आहे. रेती उत्खन्नाच्या धोरण बदल केला गेला. सामान्य माणसाला प्रतिब्रास 600 रुपये दराने वाळू दिली जाणार आहे. या सरकारने सर्व क्षेत्राचा, समाजातील सर्व अपेक्षित माणसाला न्याय देणारे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरकारच्या मदतीपासून कोणीही वंचित राहू नये याची काळजी सुक्ष्म पध्दतीने घेतली आहे.
आज महाराष्ट्रात विदेशी चार लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. ती देशाच्या एकूण गुंतवणुकीत राज्याचा 29 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत ! तेंव्हा महाराष्ट्र राज्य 'सुजलाम सुफलाम' होण्यास वेळ लागणार नाही.
......कमलाकर जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड.
