नांदेड (रामप्रसाद खंडेलवाल) पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी राज्यभरातील पोलीस पतसंस्थांनी आपल्या नफयातील 15 टक्के रक्कम पोलीस कल्याण निधीमध्ये द्यावी असे आदेश दिले होते. त्याच संदर्भाने नांदेडचे पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांनी नांदेडच्या दक्षता पोलीस संस्थेने नफयातील सहा कोटी रुपये पोलीस कल्याण निधीमध्ये द्यावेत
, असे सांगून नंतर तो आकडा दोन कोटीवर आला. परंतु पतसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसे न केल्याने या महिन्यातील पतसंस्थेची वजावट पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने केली नाही यावरुन दक्षता पतसंस्था आता रसातळाला लवकर जाईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिसांनी आपापल्या जिल्ह्यात दक्षता पतसंस्था स्थापन केल्या. त्याची सुरुवात नांदेडमध्ये सध्या अपर पोलीस महासंचालक असलेले व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण हे पोलीस अधीक्षक असताना झाली होती. नांदेड येथे तयार झालेली पतसंस्था आणि त्यात होणारे उत्पन्न याला पाहून राज्यातील इतर जिल्ह्यांनी सुध्दा ती योजना अंगिकारली आणि आपआपल्या घटकांमध्ये पतसंस्था सुरु केल्या. त्या पतसंस्था आपल्या सदस्य पोलिसांना कर्ज देतात, त्यांच्याकडून भागभांडवल जमा करतात, आपल्या सदस्य पोलिसांचे जीवन विमा काढतात, आपल्या सदस्य पोलिसांना प्रसंगी आर्थिक मदत करतात. त्यामुळे या संस्थांचा कारभार मोठाच झाला. काही काही ठिकाणी घरगुती गॅस एजन्सी पोलीस पतसंस्थांकडे आहे. त्यातूनही काही उत्पन्न होते. पोलिसांनी घेतलेल्या कर्जाची वजावट संबंधित पोलीस अधीक्षक कार्यालय किंवा घटक कार्यालयाचे प्रमुखाकडून वेतन देत असताना होते. त्यामुळे दिलेले कर्ज मुदतीत न चुकता परत येण्याची हमी या पतसंस्थांकडे होती आणि त्यामुळेच त्यांच्या नफयाचा आलेख हा दरवर्षी चढताच राहिला.
काही दिवसांपूर्वी पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी राज्यभरातील सर्व पोलीस पतसंस्थांनी त्यांच्या नफयातील 15 टक्के हिस्सा पोलीस कल्याण निधीत जमा करावा असे आदेश जारी केले. त्याच पार्श्र्वभूमीवर नांदेडचे पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांनी नांदेड येथील दक्षता पोलीस पतसंस्थेने आपल्या नफयातील सहा कोटी रुपये पोलीस कल्याण निधीत द्यावेत, असे पतसंस्थेला सांगितले. पुढे हा सहा कोटीचा आकडा मोठा झाला की काय म्हणून कमी करुन दोन कोटी करण्यात आला, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. पोलीस कल्याण निधी सुध्दा पोलिसांच्या उत्कर्षासाठी कार्यरत येणारी एक मोठी निधी आहे. पण त्या निधीचा दुरुपयोगी सुध्दा अनेक वेळेस पहायला मिळतो. म्हणूनच पतसंस्थेचे पदाधिकारी संभ्रमात होते.
पुढे पतसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही दोन कोटींची रक्कम पोलीस कल्याण निधीत जमा केली नाही. त्यामुळे नांदेडचे पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांनी जून महिन्याच्या पोलीस वेतनातून पोलीस पतसंस्थेची वजावट केली नाही. त्यामुळे ज्या पोलिसांनी कर्ज घेतले आहे ते सर्वच कर्जाचा हप्ता पतसंस्थेच्या कार्यालयात जावून भरतील याची हमी नाही. त्यामुळे पोलीस पतसंस्था लवकरच रसातळाला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यावर सुध्दा आज दक्षता पोलीस कर्मचारी पतसंस्थेचे कार्यालय पोलिस विभागाच्या दोन दुकानात स्नेहनगर येथे आहे. येत्या 1 ऑगस्टपासून ती दोन दुकाने रिकामी करुन द्यावीत, असेही आदेश नांदेडचे पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांनी दिल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे आतापर्यंत उत्कृष्ट नियोजन असणारी पोलीस पतसंस्था आता माघारी फिरण्याच्या मार्गावर आहे.
