जिल्ह्यात आमदार, खासदार दिव्यांग निधी सुध्दा अखर्चीत
दिव्यांग व्यक्तीसाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके काढुन सुध्दा तालुका व जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी केली जात नाही. दिव्यांग विकास संघर्ष समितीच्या वतीने अनेक वेळा आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे, गांधीगिरी आंदोलने,अर्धनग्न आंदोलने आणि झोपा काढो आंदोलने करून सुध्दा शासन स्तरावर दिव्यांग योजनेची कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याने जिल्ह्यातील दिव्यांगात तिव्र नाराजी पसरली आहे.
तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार यांनी सुध्दा ५ टक्के दिव्यांग निधी खर्च केला नाही.मार्च अखेर पर्यंत दिव्यांग निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे.व तसेच दिव्यांग निधी इतर कोणत्याही कामासाठी वापरला जात नाही.पण जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी ने दिव्यांगाकडे पाठ फिरवली असल्याने दिव्यांग व्यक्तीत तिव्र नाराजगी पसरली आहे.असे मत दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष समीर पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.
दिव्यांगाचे विविध प्रमुख मागण्या - ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि मनपा च्या स्व उत्पन्नानुसार व पंधराव्या वित्त आयोगानुसार व स्थानिक विकास मतदार संघातील आमदार, खासदार यांनी ५ टक्के दिव्यांग निधी त्वरीत द्यावा., दिव्यांगाला स्वयं रोजगारासाठी शासकिय व निमशासकीय कार्यालये व कार्यालयात व्यवसाय करीता २०० चौ.फुट जागा उपलब्ध करुन द्यावी, जिल्ह्यात जेथे दिव्यांग तपासणी बोर्ड चालु आहे.तेथे सर्व दिव्यांग प्रवर्गातील थॅलेसिमीया, मतीमंद, मुक बधिर, नेत्रहीण, पक्षघात ई. दिव्यांगाची तपासणी करुन त्वरीत दिव्यांग प्रमाणपञ देण्यात यावे.
जिल्हात दिव्यांग व वयोवृद्ध,निराधार आणि विधवा करीता संजय गांधी निराधार योजनेचे विशेष शिबीराचे आयोजन करण्यात यावे., दिव्यांगाला दि.२० डिसेंबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध करून राशनाचा त्वरीत लाभ द्यावा., दिव्यांग व्यक्तीला प्रथम प्राधान्याने घरकुल योजनेत त्वरीत लाभ द्यावा, म.ग्रा.रो.हि.योजनेंतर्गत दिव्यांगाला जाॅब कार्ड देवुन त्यांना त्यांच्या गावातच किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून द्यावा., दिव्यांग व्यक्तीच्या स्वयं सहाय्यता बचत गटांना शासन अनुदान उपलब्ध करून देणे.
दिव्यांग मिञ अॅप नांदेड प्रणालीत केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनेची माहिती व जिल्ह्यातील दिव्यांगासाठी काम करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्था, संघटनेची नाव नोंदणी करुन अॅपची काटेकोर पणे अंमलबजावणी करावी., दिव्यांगाच्या सर्व शासन स्तरावरील अनेक प्रलंबित प्रकरणे, शासन अनुदान, सं.गां.नि. योजनेची बैठकी आणि अनुदान तात्काळ निकाली काढावी., थॅलेसिमीया/सिकलसेल रुग्णाला नियमितपणे विना रक्तदाता रक्त पुरवठा करण्यात यावा., दिव्यांग व्यक्तीच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. या सर्व मागण्या संदर्भात दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष समीर पटेल यांनी मार्च आखेर पर्यंत पुर्ण करावी.
अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगासह तिव्र आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला आहे. त्यांच्या सोबत जमीर पटेल, अजिंक्य चव्हाण, शेख साजिद, गजानन शिंगणे, फारुख कुरैशी, कुबेर राठोड, बाबाअली, पवन गंधारे, अहेमद भाई, संजय कापेरावेनोल्लु, फहीमोद्दीन सरवरी, सुलताना कुरैशी, दिपक सुर्यवंशी, शब्बीर बेग, प्रियंका राठोड, धुरपत सुर्यवंशी, शेख इम्रान, मारोती लांडगे,अ. वाहेद, रसुल कुरैशी यावेळी उपस्थित होते.
