विधानसभेतील 92 आमदारांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर - आ. सुधीर मुनगंटीवार
निर्माते आणि दिग्‍दर्शक अभिषेक अग्रवाल आणि श्री. विवेक अग्निहोत्री यांचा कश्मीर फाईल्‍स हा चित्रपट सध्‍या चर्चेत आहे. ११ मार्च २०२२ रोजी प्रदर्शित झालेल्‍या या चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षक या दोघांकडूनही दाद मिळत आहे. देशाचे पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रभाई मोदी यांनीही या चित्रपटाचे विशेष कौतुक केले आहे असे या निवेदनात नमूद केले आहे.
जिहादयांचे क्रौर्य आणि हिंदुंचा आक्रोश यावर आधारीत वास्‍तवाला भिडणारा हा अप्रतिम चित्रपट आहे. हा चित्रपट कश्मीरच्या तत्कालीन स्थितीवर प्रकाश टाकतो. शेजारी मित्र म्हणून रहाणार्‍या धर्मांधांनीच हिंदूंचा घात करणे, चांगल्या शासकीय अधिकार्‍यांना धर्मांधांनी काम करू न देणे, पोलीस अधिकार्‍याला गप्प रहाण्यासाठी ‘पद्मश्री’ देणे, व्यवस्थेमुळे पत्रकारांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागणे,
विस्थापित हिंदूंची निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये कुचंबणा होणे, स्वतःच्या नातवालाही धर्मांधांचे अत्याचार सांगू न शकणे इत्यादी हिंदूंनी सहन केलेले अन्याय आणि अत्याचार जनमानसावर बिंबवण्यात चित्रपट यशस्वी झाला आहे. ‘जगभरात काश्मिरी हिंदूंची व्यथा पोचावी’, यासाठीची हिमालयाएवढी तळमळ या चित्रपटात ठायीठायी जाणवते. जिहादी आतंकवादी आणि त्यांचे पाठीराखे (उदा. राज्यकर्ते, निष्क्रीय अधिकारी, बुद्धीवादी, निधर्मीवादी) यांविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्यात चित्रपटाला यश आले आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात कश्मिरी युवकालाच कश्मिरी पंडितांविरुद्ध उकसवले जाते. अशा विद्यापिठांतून ‘आझादी’ च्या नावाखाली फुटीरतावादी शक्तींना खतपाणी घातले जाते, हे चित्रपटात ठामपणे मांडण्यात आले आहे.‘आज कश्मीर जळत आहे, उद्या संपूर्ण भारत जळेल !’, ‘कश्मिरी हिंदूंना न्याय का मिळत नाही ?’, ‘काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असतांना तेथे एवढा प्रमाद का घडू दिला ?’, ‘काश्मिरी हिंदू आपल्याच देशात विस्थापित का ?’, ‘काश्मिरी हिंदूंना पुन्हा काश्मीर खोर्‍यात वसवले का जात नाही ?’,
‘काश्मिरी हिंदूंच्या दुःस्थितीला सर्वसामान्य हिंदूही उत्तरदायी आहेत’, यांसारखे अनेक संवाद प्रेक्षकांना अंतर्मुख करतात. याशिवाय मुख्य पात्रांव्यतिरिक्त अन्य पात्रांद्वारे पार्श्वभूमीला असलेले संवाद, काश्मिरी गीते या चित्रपटाची धार तीव्र करतात.राष्ट्रवाद व राष्ट्रभक्ती ने ओतप्रोत हा चित्रपट अतिशय प्रभावशाली आहे असे या निवेदनात नमूद केले आहे. या मागणी संदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे.
