अधिनियमातील कलम 26 मध्ये जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही. अधिनियमातील कलम 13, 14, 22 नुसार करावाई केली नाही. या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदी व जबाबदारीचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल. हाच प्रकार पुन्हा केल्यास परवाना रद्द व दुप्पट दंड अशी तरतुद आहे.
शासकीय कार्यालये व स्थानिक प्रधिकरण, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, सहकार, खाजगी क्षेत्र-1, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्र, औद्योगिक संस्था, आरोग्य संस्था, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषलये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुल इत्यादींनी अंतर्गत समिती गठीत / अद्यावत करावी. तसेच दहा पेक्षा अधिक कमी कर्मचारी असल्यास तसाही अहवाल iccdwcdned@gmail.com या मेलवर पाठविण्यात यावा, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.
समस्याग्रस्त व पिडित महिलांसाठी सोमवारी महिला लोकशाही दिन जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्विकारले जातील अर्ज
नांदेड जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांसाठी सोमवार 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी महिला लोकशाही दिनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नांदेड व सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन घेण्यात येतो. सोमवार 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी सकाळी 11 वा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली बचत भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर नांदेड येथे महिला लोकशाही दिन होणार आहे. संबंधीत समितीचे सदस्य व शासन निर्णयात नमुद संबंधीत विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे, असेही आवाहन सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
