फोटो काढण्यात मग्न; आत्महत्या केलेतर जबाबदार कोण ?
नांदेड (रामप्रसाद खंडेलवाल) भारतात सर्वसामान्य माणूस हा शासनाचा केंद्रबिंदू असतो. महाराष्ट्र शासनाने जलयुक्त शिवार योजना तयार करुन सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु केले खरे पण विळेगाव (ध.) ता.धर्माबाद येथील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याची 16 आरपैकी 13 आर
जमीन जलयुक्त शिवारात गेली. त्यामुळे त्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिन असताना त्याचा अर्ज नाकारण्यात आला. यापूर्वी सुध्दा या शेतकऱ्याना 18 अर्ज दिले आहेत.मग शेतकरी आत्महत्या न करून करतील तरी काय असा प्रश्न समोर येत आहे.
मौजे विळेगाव (ध.) ता.धर्माबाद येथील साईनाथ सायन्ना औरोड याची गट क्र.58 मध्ये 16 आर अशी जमीन आहे. तो अल्पभूधारक शेतकरी आहे. यासाठी तलाठी सज्जा करखेलीचे तलाठी एम.जी.जाधव यांनी प्रमाणित केले आहे. आज महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन होता. आपला अर्ज घेवून साईनाथ सायन्ना औरोड हा 35 वर्षीय शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आला होता. त्याने आजपर्यंत मे 2015 ते 3 जुलै 2017 दरम्यान 18 अर्ज दिले आहेत. त्यात लिहिल्याप्रमाणे विळेगाव शिवारात गट क्र.57,47 आणि 58 मधील 16 गुंठे जमीन जलयुक्त शिवारासाठी वापरली गेली. या 16 गुंठ्यामध्ये त्याच्या मालकीची 13 गुंठे जमीन गेली. या जमीनीवर भाजीपाला लावून साईनाथ औरोड आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असे.
जलयुक्त शिवारामध्ये जाणारी जमीन आणि त्यासाठी काहीच मोबदला न मिळणारा नियम साईनाथ औरोडसाठी दुर्देवी ठरला. गेल्या दोन वर्षापासून अनेकवेळा लेखी, तोंडी निवेदन देवून औरोड थकला आहे. कोणी त्याला सांगत कृषी अधिकाऱ्याकडे जा, कोणी सांगत तहसीलदाराकडे जा, आणि कोणी सांगत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जा. जुलै महिन्याच्या लोकशाही दिनात जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे दिलेल्या अर्जावर जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी कृषी अधीक्षक नांदेड यांना पत्र लिहून या प्रकरणातील सर्व सविस्तर माहिती प्राप्त करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर साईनाथ औरोड कृषी अधिक्षकांकडे गेला पण हे काम माझे नाही असे सांगून कृषी अधीक्षकांनी त्याची बोळवण केली. एकीकडे जलयुक्त शिवार ही शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेली योजना म्हणून शासन, नेते मंडळी आणि वरिष्ठ अधिकारी आपले फोटो जलयुक्त शिवाराजवळ काढून धन्यता मानतात. पण या गरीब शेतकऱ्याच्या 16 आरपैकी 13 आर जमीन जलयुक्त शिवारात गेली तरी त्याच्यासाठी काय करावे याची कोणालाही गरज वाटत नाही. काही नेते मंडळी देशीदारु विक्रेत्यांना त्रास देवू नका म्हणून प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना चांगलेच वेठीस धरतात. पण भारतातील नागरिकांचे पोट भरणऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यावर आलेल्या त्रासाला सोडविण्यासाठी आणि त्याच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी कोणीच तयार नाही यापेक्षा लोकशाहीचे मोठे दुर्देव काय?
