मुंबई| विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. शैक्षणिक संस्थांनी दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून आदर्श विद्यार्थी घडवावेत, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने शैक्षणिक संस्थांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यमान शाळांच्या दर्जावाढीसाठी इरादा पत्रे आणि मान्यता पत्रे प्रदान केली जात आहेत, हा पारदर्शक पायंडा सुरू झाल्याबद्दल विभागाचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक संस्थांना शुभेच्छा दिल्या.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम व नियमातील तरतुदीनुसार निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते इरादा पत्रे आणि मान्यता पत्रे प्रदान करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सीबीएसई, आयसीएसई व इतर मंडळांच्या संलग्नतेकरीता ना हरकत प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, समग्र शिक्षा अभियान संचालक कैलास पगारे, उपसचिव समीर सावंत यांच्यासह स्वयंअर्थसहाय्यित शाळाचालक उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष ॲड.नार्वेकर म्हणाले, भारत हा तरूणांचा देश असल्याने जगाला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी प्रत्येक व्यक्तिपर्यंत मूलभूत शिक्षण पोहोचणे गरजेचे असून ते केवळ शासनापर्यंत मर्यादित न राहता खाजगी संस्थांनी दर्जेदार शिक्षण देणे क्रमप्राप्त आहे. उत्कृष्ट भारत निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे असल्याने कौशल्य आधारित शिक्षणावर भर देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करताना त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा यादृष्टीने विधानमंडळामार्फत विद्यार्थ्यांना संसदीय कामकाज पाहण्याची संधी उपलब्ध उपलब्ध करून दिली जाते, याचा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करून उत्तम लोकप्रतिनिधी घडावेत यासाठी विधानमंडळामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी विभागाचे काम पारदर्शक आणि गतिमान करण्यात येऊन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना इरादा आणि मान्यता पत्रे देण्यासाठी यापुढे ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत मातृभाषेतून शिक्षण देण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून कोणीही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीमत्त्व विकासासाठी कौशल्य विकास तसेच शिक्षणेतर उपक्रमांवर भर देण्यात येणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना शासनाचे अनुदान मिळणार नाही तथापि या संस्थांनी दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अधिनियमांतर्गत राज्यात आतापर्यंत सुमारे 15 हजार नवीन शाळांना मान्यता प्रदान करण्यात आली असून या शाळांमध्ये सुमारे 51.43 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच या शाळांमधून सुमारे 1.80 लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. आजच्या कार्यक्रमात 22 मान्यता पत्रे, 123 इरादा पत्रे तर 19 ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.
