शिराढोण ते भूत्यांचीवाडी येथे बांधण्यात आलेले कॅनॉल एका वर्षातच उध्वस्त
उस्माननगर, माणिक भिसे। येथून जवळच असलेल्या शिराढोण परिसरातील -भूत्यांचीवाडी -दाताळा रोड कॅनॉल काम हे विष्णपुरी प्रकल्प अंतर्गत शिराढोण उपसा सिंचन बांधण्यात आलेल्या कॅनाॅल एका वर्षातच उध्दवस्त होऊन या योजनेचा संबंधित गुत्तेदाराने बट्याबोळ केल्याची चर्चा परिसरातील शेतकऱ्यांकडून ऐकावयास येत आहे.
कंधार तालुक्यातील शिराढोण - भुत्याचीवाडी - दाताळा रोड कॅनाॅल हे काम विष्णुपुरी प्रकल्प अंतर्गत शिराढोण उपसा सिंचन योजना. क्र.2 मार्फत सन 2019-20 मध्ये एकूण 10 किमी कॅनॉल चे काम पूर्ण करण्यात आले.परंतु सदरील कॅनॉल चे काम हे संबंधित अधिकाऱ्यांनी पूर्ण पणे बोगस दर्जाचे केले असल्याचे दिसून येत आहे.
परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीला पाणी मिळणार या मोठया आशेवर तटपुंज्या रकमेवर आपल्या जमिनी शासनाच्या योजनेत पणाला लावल्या. परंतु त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या आशेवर जणू पाणीच फेरले गेले. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने जमिनी देऊन आपला परिसर सुजलाम सुफलाम होईल या हेतूने प्रेरित होउन जमिनी दिल्या.पण संबंधित गुत्तेदाराने कामात कुचराई करुन काम बोगस केल्याचे पितळ उघडे पडत आहे.
शिराढोण सह परिसरातील शेतकऱ्यांनी गेली कित्येक वर्ष झाली पाहिलेली स्वप्न पूर्ण तर झाली परंतु संबंधित अधिकारी व गुत्तेदार यांनी मात्र त्या स्वप्नांचा चुराडा केला. शासनास कोट्यावधी रुपयास बुडवले गेले. शिराढोण -भूत्यांचिवाडी -दाताळा रोड हे कॅनॉल बांधकाम अवघ्या एका वर्षातच होत्याचे नव्हते झाले.शासनाकडे सतत पाठपुरावा करून योजना राबवण्यास भाग पाडले. शिराढोण परिसर पाण्यापासून वंचित होता.पूर्वी बहुतांश जमिनी पाण्याविना खरबाड होत्या. जेमतेम हेक्टरी 40-50हजार रुपये नफा व्हायचा या सर्व बाबीचा विचार करत शेतकऱ्यांनी सुद्धा आपल्या जमिनी शासनाच्या पदरी टाकल्या केवळ जमिनीला पाणी मिळेल या एका उध्दात उद्देशानेच.
सदरील उपसा सिंचन योजना ही मोठ्या आठ्ठहसाने राबवली परंतु यात सदरील अधिकारी आणि गुत्तेदार यांनी स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले. यामध्ये शेतकरी वर्गाला कुठलाच फायदा आद्याप तरी मिळाला नाही. सदरील अधिकाऱ्यास कॅनॉल फुटल्यासंदर्भात विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली.कॅनॉल चे काम पूर्ण पणे बोगस झाले असल्याचे शेतकरी वर्गातून दपक्या आवाजत बोलले जात आहे. तरी सदरील प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितावर योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.