नांदेड| सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या विरोधात असलेले वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक रद्द करावे व अन्य मागण्यांसाठी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने अण्णाभाऊ साठे चौकातील वीज परिमंडळ कार्यालयासमोर द्वारसभा घेवून धरणे आंदोलन करण्यात आले.
वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक 2022 हे सर्वसामान्य जनतेच्या व मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक हक्काच्या विरोधात असून या विधेयकाला महाराष्ट्र सरकारने तीव्र विरोध करावा. तीन्ही कंपन्यातील मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे परिपत्रक रद्द करावे. वीज कंपन्यातील मागासवर्गीयांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा व अन्य मागण्यांसाठी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्यातील वीज कंपन्यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.
अण्णाभाऊ साठे चौकातील महावितरणच्या वीज परिमंडळ कार्यालयासमोर माविकसंतर्फे द्वारसभा घेवून धरणे आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे केंद्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थ पाटील, झोन अध्यक्ष शंकर घुले, अभयराज कदम, प्रमोद क्षिरसागर यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी मार्गदर्शन केले. तीन्ही कंपन्यांतील अधिकारी व कर्मचार्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर यापुढे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
