अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून थेट दुसर्‍यांदा स्मरणपञ ; किरण वाघमारे यांचे उपोषण स्थगित
नांदेड। स्वकुटूंबात दोन घरकुलासाठीचा निधी व पतीच्या नांवे शौचालय बांधकाम व वापर अनुदान दुसर्‍यांदा लाटणाऱ्या औराळाच्या सरपंच सौ.वर्षा सतिश वाघमारे व कंत्राटी ग्रामसेवक आर.जी.मुदखेडे व संबधितांच्या चौकशीसह ठोस कारवाईऐवजी कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करीत त्यांची केलेली पाठराखण जिल्हा परिषदेच्या तब्बल तिन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चांगलीच भोवली असून अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी यांच्या लक्षात हि गंभीर बाब येताच त्यांनी संबधितांना दुसर्‍यांदा स्मरणपत्रातून सदर प्रकरणात योग्य त्या कार्यवाहीसह केलेल्या कार्यवाहीचे अनुपालन सादर करण्याचे आदेश देऊन याबाबत लवकरच ठोस कारवाईचे आश्वासन दिल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण वाघमारे व माजी उपसरपंच प्रल्हाद पवार यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरु केलेले आमरण उपोषण स्थगित केले.
अधिक माहिती अशी की, नायगांव तालुक्यातील औराळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ.वर्षा सतिश वाघमारे यांच्या वास्तव्य असलेल्या मालमत्ता क्रमांक २४० या पतीच्या नांवे असलेल्या मालमत्तेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता,नमुना नंबर ८ नोंदवहीत गवती छप्पर व रिकामी जागा अशी नोंद आहे.परंतू,त्या जागी अनाधिकृतपणे पक्के घर बांधकाम केलेले होते व त्याजागी सद्या त्यांचे एकत्रित कुटुंब वास्तव्यास असून त्यांचे कुटूंब कागदोपत्री विभक्त असल्याचे दाखवून त्यांनी आपल्याकडील सरपंच पदाचा गैरवापर करुन पती सतिश नारायण वाघमारे व सासू अनिता नारायण वाघमारे या दोघांची नांवे शासनाच्या रमाई आवास योजनेतून मंजूर करुन घेतली.मात्र प्रत्यक्षात एकाच घरकुलांचे बांधकाम सुरु करुन स्थानिकचे तत्कालीन ग्रामसेवक ए.एम.हाळदेवाड,कार्यरत कंत्राटी ग्रामसेवक आर.जी. मुदखेडे व बांधकाम विभागाच्या संबधित अभियंत्याच्या संगणमतातून यासाठीच्या निधीची उचल केली.याबाबत येथिल ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य व माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण वाघमारे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती प्राप्त करुन घेऊन संबधितांवर कारवाईसाठी प्रशासनाकडे पुराव्यानिशी तक्रार दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी स्तरावरुन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अनेक पत्रानंतर यापूर्वी पहिले स्मरणपञ दिले होते व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांनी देगलूरचे तत्कालीन सहा.गटविकास अधिकारी सी.एल.रामोड यांना गतवर्षी दि.१६ सप्टेंबर रोजी आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोनदा चौकशी समितींचे गठण करुन एका समितीत याच प्रकरणात दोषी असलेल्या नायगांव पंचायत समितीच्या शाखा अभियंता डि.व्ही.गोणेवार यांना व दुसर्‍या समितीत याच गांवात एका कूटूंबात दुबार घरकुलाचा लाभ दिल्याचा पोलीस दप्तरी गुन्हा नोंद असलेला नायगांव पंचायत समितीमधील व त्यावेळी बिलोली येथे कार्यरत शाखा अभियंता रोडगे यांचीही नियुक्ती करुन कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू,या दोन्ही समित्या केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत.
चौकशी दरम्यान समितीचे अध्यक्ष रामोड यांनी वाघमारे यांच्याकडून तक्रारीनिहाय पुरावे घेऊन याबाबतची पोहच देणे टाळले.एवढेच नव्हे तर,दि.१८ डिसेंबर २०२१ रोजी केलेल्या चौकशीचा अहवाल तक्रारदारांच्या वेळोवेळी विनंतीसह वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही स्वतः पदोन्नतीवर बदलून जातांना व अद्यापही वरिष्ठांना सादर केला नाही. त्यांनी गुलदस्त्यात ठेवलेल्या या चौकशी अहवालाने सरपंच सौ.वर्षा वाघमारे व कार्यरत क॔त्राटी ग्रामसेवक आर.जी. मुदखेडे यांची चांगलीच पाठराखण झाली.त्यांचे मनोधैर्य बाढल्याने शासनाच्या योजनानिहाय विविध विकास कामांत व सोबतच,वैयक्तिक लाभांच्या अनेक योजनांत गैरव्यवहार केला.सरपंचांच्या कुटूंबात यापूर्वीच तब्बल दोन वेळा घरकुल बांधकामासाठी तर,सरपंच पतीराजांना एकदा घरकुलासह शौचालय बांधकाम व वापर अनुदानाचा दुबार लाभ मिळविला.
याबाबतही माहिती अधिकारातून माहिती घेऊन संबधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी किरण वाघमारे यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरुच ठेवला.राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाने या तक्रारीची दखल घेऊन राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांना या प्रकरणात योग्य त्या कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. तर,दि.२१ सप्टेंबर रोजी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालकांनी व दि.२३ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही नायगांव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देऊन आपला कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण केला होता. गटविकास अधिकाऱ्यांनी दोषींविरुद्ध स्वतः दूरच परंतू, वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही या प्रकरणात अद्याप चौकशीच केली नसल्याने किरण वाघमारे व प्रल्हाद पवार यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरणाला सुरुवात केली होती.
दरम्यान या प्रकरणात पुराव्यासह तक्रारीनंतरही जिल्हा परिषद प्रशासन केवळ कागदोपत्रीच सोपस्कार पूर्ण करीत दोषींची पाठराखण करित असल्याची गंभीर बाब उपोषणकर्त्यांनी लक्षात आणून दिल्याने अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी यांनी या प्रकरणात तात्काळ चौकशीसह कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचे अनूपालन सादर करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन व पंचायत या दोन्ही विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांना थेट दुसर्‍यांदा स्मरणपत्र देऊन आदेशित केले.सोबतच, लवकरच या प्रकरणात दोषींविरुद्ध ठोस कारवाई होईल असे आश्वासन दिल्याने किरण वाघमारे व प्रल्हाद पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरु केलेले आमरण उपोषण स्थगित केले.
जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागप्रमुखांना कारवाईची धास्ती !
महत्वाची बाब म्हणजे एखाद्या प्रकरणात पुराव्यानिशी तक्रारीनंतरही याबाबत स्वतः योग्यतेने लक्ष देण्याऐवजी तक्रारीनिहाय केवळ कागदी मेळ जमवण्यात जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश विभागप्रमुखांचा जणू हातखंडा बनला आहे.परंतू, आपल्या वेळोवेळीच्या आदेशानंतरही चक्क स्मरणपत्रावर कार्यवाही होत नसल्याने थेट दुसर्‍यांदा स्मरणपत्र देण्याची वेळ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आली असून आगामी काळात या कार्यालयाकडून कागदोपत्री सोपस्कारातून कर्तव्य बजावणाऱ्यावरच कायदेशीर कारवाईचे संकेत प्राप्त झाल्यानंतर होऊ घातलेल्या कारवाईची धास्ती जिल्हा परिषदेच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
...आत्ता नांदेडच्या बिडीओंना चौकशीचे आदेश.
विशेष बाब म्हणजे या प्रकरणात गतवर्षी देगलूरचे तत्कालीन सहा. गटविकास अधिकारी सी.एल.रामोड यांना तातडीने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही त्यांनी चौकशी करुन अहवालच सादर केलेला नसल्याने नांदेड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आर.व्ही.मुक्कावार यांना सदर प्रकरणात योग्यतेने चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक एस.डी.तुबाकले यांनी आज दिले असून नायगांवच्या गटविकास अधिकाऱ्यांसह औराळ्याच्या संबधित ग्रामसेवकास चौकशीसाठी तात्काळ अभिलेखे सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
