राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची सदाभाऊंनी घेतली भेट
मुंबई। नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे शासनाचे निश्चित केले होते. पण याबाबत अनेक जाचक अटी व नियम घातल्यामुळे या कर्जमाफीचा हेतूच संपुष्टात येत आहे. बहुसंख्य शेतकरी या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित रहात आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गात या अर्धवट अवस्थेतील कर्जमाफीमुळे आणि गेल्या अडीच वर्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्यामुळे या फसव्या कर्जमाफी योजनेविषयी असंतोष तयार झाला आहे.
२०१९ च्या महापूर मधील पीक नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारने घेतला होता. जुलै २०१९ मधे सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या महापुरात शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. याचा पंचनामा करून शासनाने एक हेक्टर मर्यादित पीक नुकसान भरपाई दिली आहे. ही आपत्कालीन संकटात दिलेली पिकाची नुकसान भरपाई आहे. नियमित कर्जदारांच्या कर्जफेडीचा आणि महापुरातील आपत्कालीन परिस्थिती मधील पिक नुकसान भरपाईचा काहीही संबंध नाही.
त्यामुळे महापूर काळातील पीक नुकसान मिळालेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वगळण्याची अट मागे घेण्यात यावी तसेच सदर योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची जाचक अटी व नियमातून मुक्तता करण्यात यावी व त्यांना दिलासा देण्यात यावा, अशी विनंती आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री महोदयांना केली. त्यांनी देखील याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
