नांदेड| मुद्रांक शुल्क रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत देण्याचा शासनाचा मनोदय होता. त्यानुसार शासनाने 1 एप्रिल 2022 च्या आदेशान्वये शास्तीच्या कपातीची योजना जाहीर केली आहे. याबाबत लवकरच ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. याबाबत कोणतीही अडचण असल्यास जिल्ह्याचे सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी अथवा कॉल सेंटर 8888007777 व ई-मेल आयडी complaint@igrmaharashtra.gov.in वर संपर्क साधावा, असे सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी वि.प्र. बोराळकर यांनी कळविले आहे.
ही योजना 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यत (आठ महिने) कार्यान्वित राहणार आहे. आतापर्यत शासनामार्फत सन 1994-95, 1997, 1998, 2004 व 2019 मध्ये माफी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. परंतु नव्याने आलेली माफी योजना ही मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावर देय शास्तीच्या सवलतीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे हे विशेष. या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
योजनेचे स्वरुप - सदर योजना ही अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद दस्तऐवजावर उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची -1 च्या अनुच्छेदांतर्गत विविध कलम व तरतुदीनुसार लागू होणारी एकूण शास्ती ही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 10 टक्के पर्यत कमी केली आहे. ही शास्ती दि. 1 एप्रिल 2022 ते 31 जुलै 2022 या कालावधीसाठी असून दि. 1 ऑगस्ट 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीसाठी 50 टक्के कमी केली आहे. रोजी किंवा त्यापूवी निष्पादित करण्यात आलेल्या उक्त नमुद संलेख तथा दस्तांनाच लागू असेल.
या आदेशाखालील उक्त कपात ज्या प्रकरणी चुकवेगिरीची किंवा अडकवून ठेवण्याची किंवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली असेल आणि ज्या प्रकरणी, उक्त अधिनियमाची कलमे 31, 32 अ, 33, 33 अ, 46, 53 (1 अ) व 53 अ यांच्या तरतुदी अन्वये 31 मार्च 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी पक्षकारावर किंवा निष्पादकावर किमान एक नोटीस बजावण्यात आलेली आहे अशा प्रकरणीच केवळ लागू असेल. तसेच या आदेशाखालील उक्त कपात ज्या प्रकरणी उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर अपील किंवा पुनर्विलोकन किंवा पुनरिक्षण अर्ज प्रलंबित आहे अशा प्रकरणी देखील लागू असेल. सदर माफी योजना ही मुद्रांक तुट व शास्तीची वसुली सुरु आहे अशा प्रकरणांना लागू करण्यात आली आहे. ज्या प्रकरणात मुद्रांक चुकविल्याबाबत वसुलीची अथवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरु झाली आहे.
अशा प्रकरणांना दंड सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे. या माफी योजनेद्वारे विभागात सुरु असलेली दंड प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे कमी करुन मुद्रांक व नोंदणी विभागाचा या कामकाजात जाणाऱ्या वेळेत बचत करणे व न्यायालयीन प्रकरणे कमी करणे हा मानस आहे. या माफी योजनेत मुद्रांक शुल्कावरील दंड रक्कमेत सवलत दिली आहे. तथापि दस्तावरील मूळ मुद्रांक शुल्काच्या तुटींची पूर्ण रक्कम शासन जमा करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ घेताना अर्जदारास विनाशर्त न्यायालयीन प्रकरण मागे घेणे बंधनकारक आहे. ज्या प्रकरणात विभागाने मुद्रांक शुल्क तुटीबाबत आदेश अंतिम केला आहे अथवा नोटीस दिली आहे त्या रकमेप्रमाणे त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क तुट रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणतेही अपील अनुज्ञेय असणार नाही. यासाठी सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. राज्यातील ज्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्कम भरणा करणे प्रलंबित आहे त्या सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करुन या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
या विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रकाशने –परिपत्रक- मुद्रांक-अभय योजना या सदराखाली 2 मार्च 2019 रोजीचा शासन आदेश नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे असेही प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
