नांदेड/हिमायतनगर, अनिल मादसवार| तालुक्यातील मौजे जवळगाव सज्जाचे मंडळ अधिकारी लक्ष्मण पंगे यांना कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर करणे, वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन नं करणे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९६९ चे नियम ३ चे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे आदींसह विविध कारणावरून निलंबित करण्यात आले आहे. एवढेच नाहीतर तर त्यांची सेवा (शिस्त व अपील) नियमानुसार चौकशी करण्याचे आणि आदेश आमल कालावधीपर्यंत माहूर येथील तहसील कार्यालय मुख्यालयी राहायचे असून, तहसीलदार यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे दि.२९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांनी म्हंटले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, हिमायतनगर येथील तहसील कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या मौजे जवळगाव सज्जाचे मंडळ अधिकारी लक्ष्मण पंगे यांनी सेवाकार्य काळात गौण खनिज तस्करांना पाठीशी घालून शासन व जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरदोध्दार अनेक तक्राराई जिल्हा आणि तालुका स्तरावर करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारीच्या अनुषंगानं उपविभागीय अधिकारी हदगाव यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केला होता. त्या अहवालाच्या अनुसार मंडळ अधिकारी पंगे यांना निलंबित करण्यात आले असल्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेडच्या वतीने जरी करण्यात आलेले जा.क्र.२०२२/मशाका-/आस्था-३/टे-२/प्र.क्र. यांनी दि.२९ मार्च २०२२ रोजी जारी केले आहे.
मंडळी अधिकारी पंगे यांनी तालुक्यातील मौजे जवळगाव सज्जाचे कार्य करताना कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर करणे, वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन नं करणे, इत्यादी कामात निष्काळजीपणा करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९६९ चे नियम ३ चे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले आहे. आदींसह विविध कारणावरून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांची सेवा (शिस्त व अपील) नियमानुसार चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशी आमल कालावधीपर्यंत माहूर येथील तहसील कार्यालय येथे त्यांना मुख्यालयी राहायचे असून, तहसीलदार यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे दि.२९ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांनी शिस्त व नियम अधिकाराचा वापर करून आदेशित केल्याचे म्हंटले आहे.
निलंबनाच्या काळात श्री लक्ष्मण पंगे यांना खाजगी नौकरी अथवा धंदा करता येणार नाही. तसे केल्यास दोषारोपास पत्र थरातील आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यात येईल. तसे झाल्यास निलंबन निर्वाह भत्ता गमवावा लागणार आहे. या संदर्भातील विभागीय चौकशीचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील.
