औरंगाबाद| शासनामार्फत मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरीता विविध योजना राबविल्या जात आहे. बँकांशी संबंधित असणाऱ्या योजनांचे कर्जवाटप करताना बँक अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे काम करावे अशा सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी आज येथे दिल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात किसान क्रेडीट कार्ड योजना आणि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनांची विभागीय आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीला विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महापालिका आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे प्रादेशिक व्यवस्थापक महेश डांगे, मुख्य व्यवस्थापक मंगेश केदारे यांच्यासह दुरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे व नगर पालिकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते.
जागतिक स्तरावर भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. इंटरनॅशनल मॉनिटरींग फंडस् (IMF) ही जागतिक स्तरावरील संस्था असून या संस्थेच्या सर्वेक्षणात भारत देश हा जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश ठरला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या प्रयत्नाने देशात विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक साक्षरता, स्वावलंबन, डिजीटलायझेशन बरोबरच गरजू लाभार्थ्यांपर्यत विविध योजना पोहोचवायच्या आहेत. जास्तीत जास्त गरजू जनतेपर्यंत जनजागृती करुन लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना संबंधितांना देत श्री.कराड म्हणाले की, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेतंर्गत अर्जदारांचे अर्ज विनाकारण रद्द होता कामा नये.
जिल्ह्याला दिलेले उद्दिष्ट पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने काम करावे. जिल्हानिहाय रद्द झालेल्या अर्जांचे सर्वेक्षण करुन त्रुटींचा अभ्यास करुन जास्तीत जास्त पात्र अर्ज मंजूर करावे. स्वनिधी ते समृध्दी योजनेत औरंगाबाद, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांचा समावेश असून यात परभणी जिल्ह्याचा समावेश करण्यासंदर्भात प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. बँकांशी संबंधित योजनांचा मासिक आढावा घ्यावा. किसान क्रेडीट कार्ड योजनेत मासेमारी करणाऱ्या बरोबरच मत्सयविक्रेत्यांचाही समावेश करणे गरजेचे असल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसायाच्या शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचना यावेळी डॉ.कराड यांनी दिल्या.
