शासकीय पातळीवरच्या सेवा वेळेत देण्यासाठीच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा - मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे -NNL

  नांदेड जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाचे कौतूक

नांदेड। महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा हा लोकांना शासकीय पातळीवरच्या सेवा वेळेत देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. जनतेला या सेवा वेळेत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. नागरिकांना अधिकार देणारा आणि प्रशासनाला कर्तव्य तत्पर गतीमान करणारा याचबरोबर जबाबदार धरणारा हा कायदा आहे. या कायदाची राज्यात चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू आहे. तथापि हा कायदा अधिकाधिक जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रयत्नरत असले पाहिजे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी केले.

नांदेड जिल्ह्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदाच्या दृष्टिकोणातून आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत शासकीय पातळीवरून दिल्या जाणाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत. या सेवा गरजूंना सुलभ आणि तत्परतेने देण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्रात चांगल्या पद्धतीने कार्य सुरू आहे. आपली सेवा आपले कर्तव्य हे ब्रिदवाक्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मनातील सेवाभाव जागृत करणारा आहे. हा कायदा अधिकाधिक प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे असे सांगून मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी नांदेड जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने याबाबत चांगले कार्य सुरू असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले. 

जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांचेही त्यांनी कौतूक करून या अधिनियमाअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने चिखलवाडी कॉर्नर नांदेड येथे सुरू करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्र आणि अण्णा भाऊ साठे चौक, महाराणा प्रताप चौक येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील कर्मचारी व लाभार्थी नागरिकांशी चर्चा केली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी दिपाली मोतियाळे, अनुराधा ढालकरी, संतोषी देवकुळे, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, तहसिलदार किरण अंबेकर, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक कपील पेंडलवार आदी उपस्थित होते.