नांदेड, अनिल मादसवार| जिल्ह्यातील नदीपात्रालगतच्‍या शेतजमिनीत किंवा इतर ठिकाणच्या शेतीजमिनी तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामीण भागात बांधकामाच्‍या ठिकाणी अवैध रेतीसाठे कुणाला आढळल्यास अशा शेतकऱ्यांनी किंवा खाजगी जमीन मालकांनी त्यांच्या जमिनीत केलेल्‍या अवैध रेतीसाठयाची माहिती संबंधीत कार्यक्षेत्रातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना तात्‍काळ कळवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील जप्‍त रेतीसाठ्याच्‍या लिलावाच्‍या अनुषंगाने करावयाची कार्यपध्‍दती निश्‍चीत करण्‍यात आली आहे. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत लिलाव झालेला नसून कोणी जर नदीपात्रालगतच्‍या शेतीमध्‍ये मोठया प्रमाणात अवैध रेतीसाठे करीत असतील तर त्यांच्या कठोर कारवाई करू असे जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांनी सांगितले. लिलाव झालेला नसतानासुध्‍दा बांधकामाच्‍या ठिकाणी रेती उपलब्‍ध होत असल्‍याने हे रेती अवैध उत्‍खनन व वाहतुकीद्वारे उपलब्‍ध होत असल्‍याची शक्‍यता आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणात बांधकामाच्‍या ठिकाणी रेतीसाठे आढळुन येत आहे. मनपा, नगरपालिका, ग्रामीण भागात बांधकामाच्‍या ठिकाणी रेतीसाठा करत असताना अशी रेती ज्‍यांचेकडुन उपलब्‍ध करुन घेतली आहे याबाबतची वैध पावती किंवा इतर सक्षम पुरावा संबंधीत बांधकाम करणाऱ्या मालकाकडे असणे आवश्‍यक आहे. जर असा पुरावा संबंधीत मालकाकडे नसेल तर अशा खाजगी जमीनधारकाविरुध्‍द महाराष्‍ट्र जमीन महुसल अधिनियम, 1966 मधील कलम 48 मधील पोट कलम (7) नुसार दंडात्‍मक कार्यवाही करण्‍यात येईल.
सर्व ठिकाणच्या बांधकामाच्‍या ठिकाणी वापरण्‍यात येत असलेल्‍या रेतीबाबत संबंधीत तहसिलदार यांचेमार्फत नायब तहसिलदार व मंडळ अधिकारी यांची पथक गठीत करुन तपासणी करण्‍यात येईल. ज्‍या शेतकऱ्यांनी किंवा खाजगी जमीनधारकांनी अशा प्रकारचे अवैध रेतीसाठे असल्‍याची माहिती जिल्‍हा प्रशासनास कळविणार नाहीत. अशा शेतकरी, खाजगी जमीन मालकाविरुध्‍द महाराष्‍ट्र जमीन महसुल अधिनियम, 1966 मधील कलम 48 मधील पोट कलम (7) नुसार दंडात्‍मक कार्यवाही करण्‍यात येईल. या दंडात्‍मक रक्‍कमेचा बोझा संबंधीताच्‍या जमिनीवर घेण्‍यात येईल याची संबंधीतानी नोंद घ्‍यावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.
