मुंबई| राज्याच्या सैनिक कल्याण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक धोरण निश्चितीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या विभागातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते वेतन निश्चित, पदभरती ते विविध समित्यांच्या नियुक्त्यांसाठी समन्वयाने प्रयत्न करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
सैनिक कल्याण विभागाच्या विविध प्रश्नांबाबत आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत खारघर येथे सिडकोच्या माध्यमातून सैनिक संकुल उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सैन्यदलाच्या माध्यमातून हे सर्व अधिकारी देशसेवा बजावून आपल्या विभागात येत असतात. त्यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात तसेच विभागाचे सक्षमीकरण यासाठी सकारात्मक धोरण आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि चर्चेतून प्रयत्न करावेत.
बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या रिक्त पदांवरील नियुक्ती, महामंडळाच्या संचालक पदावरील नियुक्ती, सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्या विविध पदाच्या वेतनश्रेणीतील तफावत, तसेच विभागाकडील विविध पाच समित्यांवरील नियुक्ती याबाबत चर्चा झाली. शहीद वीर जवानांच्या पत्नींना द्यावयाच्या जमिनींचे प्रस्ताव, विभागाची बिंदू नामावली अद्ययावत करणे, केंद्राप्रमाणेच विभागाचा आकृतीबंध, पदनिर्मितीचे प्रस्ताव याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
