सबळ पुराव्यां सहित मंत्रालय,लोकायुक्त, लोकपाल, जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे अर्ज दाखल
औरंगाबाद/मुंबई/नांदेड| सहाय्यक जिल्हाधिकारी देगलूर यांनी अकोला संगारेड्डी महामार्ग क्रमांक 161 मौजे पिंपळगाव तालुका देगलूरच्या मावेजा वाटप प्रकरणात गैर अर्जदारांशी हात मिळवणी करून गैर कायदेशीर पणे मावेजा रक्कम परस्पर हस्तांतरित करून भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार सबळ पुराव्यासहित माननीय मुख्य सचिव मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य तसेच प्रधान सचिव महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र राज्य, लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य, लोकपाल भारत सरकार,मुख्य सचिव सांसद भवन भारत सरकार जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारदार श्री सूर्याजी गणपतराव जाधव पाटील वय ७६ रा. पिंपळगाव तालुका देगलूर जिल्हा नांदेड यांनी आपल्या तक्रार अर्जात सहाय्यक जिल्हाधिकारी देगलूर सोम्या शर्मा यांनी भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार केली आहे. तास अर्ज माननीय मुख्य सचिव,प्रधान सचिव महसूल व वन विभाग मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य, लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य,लोकपाल भारत सरकार मुख्य सचिव सांसद भवन भारत सरकार, यांच्याकडे सबळ पुराव्यांसहित दाखल केली आहे. सदरील तक्रार अर्जात भ्रष्टाचार झाल्याची कारणे सुद्धा दिलेली असून, त्यामध्ये सदरील प्रकरणात प्रकरणाच्या अति महत्त्वाच्या रोज नामावर आदेशाचा कोणताही उल्लेख नसल्याची गंभीर बाब दर्शवून आदेश हे गुप्त ठेवण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मावेजा रक्कम ही सदरील आदेशाचा अपील पिरेड सुद्धा न संपता मावेजा रक्कम परस्पर हस्तांतरित करण्यात आल्याची तक्रार दिलेली आहे.
तसेच आपल्या वरिष्ठांकडे प्रकरण आधीपासून प्रलंबित असताना सुद्धा तसेच स्थगिती आदेशाच्या सुनावणीची तारखेची नोटीस जिल्हाधिकारी साहेब नांदेड यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी देगलूर यांच्या कार्यालयात वेळेची गांभीर्यता पाहून इ-मेल केली होती. व सन्माननीय उच्च न्यायालयात दुसऱ्या एका प्रकरणात सदरील जमिनीशी संबंधित लोकांवर स्थगिती आदेशाच्या सुनावणीसाठी न्यायप्रविष्ठ असताना सुद्धा प्रकरण गुप्तपणे निकाली काढून मावेजा रक्कम परस्पर हस्तांतरित करण्यात आली अशी तक्रार आहे. प्रकरण हे फक्त दोनच तारखेत अतिशीघ्रतेणे गुप्तपणे संपवण्यात आले तसेच तक्रार अर्जदाराच्या गट क्रमांक 30 च्या दुसऱ्या मावेजा वाटप प्रकरणात आज तारखेपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
खरे तर दोन्ही प्रकरण सोबतच ठेवण्यात आले होते तसेच तक्रार अर्जदाराने दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाड्यांचा सुद्धा आपल्या आदेशात उल्लेख केला नसल्याचा जे की सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. म्हणून त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका सरकारतर्फे दाखल करण्यात यावी अशा सर्व बाबींचा उल्लेख करून सदरील तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
