नांदेड| नांदेड जालना महामार्गासाठी हुडकोकडून २ हजार १४० कोटीची मंजुरी मिळाली आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड या द्रुतगती महामार्गाचे भूसंपादन व अनुषांगिक कामांसाठी 'हुडको'ने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला २ हजार १४० कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. यामुळे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंजूर झालेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती मिळणार आहे. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला चव्हाण यांनी विजयादशमीच्या शुभेछा देत हि आनंदाची बातमी सांगितली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील विविध विकास कामांना शासनाने स्थगिती दिली असताना नांदेड जिल्ह्यातील कोणतीही विकासकामांना अद्याप कुठेही ब्रेक लागला नाही. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजप व शिंदे सरकारचे चांगले संबंध असल्याने या कामांना गती मिळत असल्याची यावरून दिसते आहे. कारण महाराष्ट्रातील शिंदे - फडणवीस सरकार अशोक चव्हाणांवर खुश आहेत. सुमारे १९० किलोमीटर लांबीच्या व १२ हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात सुमारे दोन हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे.
भूसंपादनासाठी राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात २५० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी अपुरा असल्याने पुढील अधिवेशनात अधिक ७५० कोटी व त्यानंतर पुढील अर्थसंकल्पात आणखी १ हजार कोटी रूपये मंजूर व्हावेत, यासाठी अशोकराव चव्हाण प्रयत्नशील आहेत. 'हुडको'ने २ हजार १४० कोटी रूपयांच्या कर्जाच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याने भूसंपादनाचे काम वेगाने पूर्ण होणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची या प्रकल्पाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
जालना-नांदेड द्रुतगती जोड महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या तीनही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत व पैशात मोठ्या प्रमाणात बचत शक्य होईल. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संकल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 8 मार्चला राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली होती. या प्रकल्पाला 'हुडको'ने अर्थसहाय्य मंजूर केल्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळून प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरूवात होणार आहे.
