हिंगोली। राज्यशासनाने नुकतीच केळी या फळ पिकासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अर्थात मनरेगा या योजनेची अंमलबजावणी केली असून या योजनेमध्ये हिंगोली जिल्ह्याचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी हिंगोली लोकसभा मतदार संघाचे खासदार हेमंत पाटील यांनी राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार व रोजगार हामी फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .
या योजनेअंतर्गत केळी पिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर दोन लाख ५६ हजार ३९५ रुपये एवढे अनुदान दिले जाणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी हि योजना ( मनरेगा ) यापूर्वीच केळी पिकासाठी करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात अद्याप पर्यंत हि योजनेत लागू करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले होते. आता नुकतेच या योजनेत केळी पिकाचा समावेश करून आता नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना दोन लाख ५६ हजार ३९५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यात एक हजार १२४० हेक्टर एवढे मोठे क्षेत्र केळी पिकाखाली येते. त्यामुळे मनरेगा या योजनेत हिंगोली जिल्ह्याचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी. राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार व रोजगार हामी फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे केली आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने १० ऑगस्ट २०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामध्ये याबाबतच उल्लेख करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टी आणि वातावरणीय बदलाचा सर्वात मोठा फटका केळी या फळ पिकाला बसत असतो. गतवर्षी कळमनुरी तालुक्यातील डोंगरकडा मंडळात हवामान केंद्राच्या चुकीच्या अहवालामुळे शेतकऱ्यांना केळीचा कोणताही विमा किंवा अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दड सहन करावा लागला होता. हिंगोली जिल्ह्यात कळमनुरी , वसमत आणि औंढा नागनाथ या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणातकेळीची लागवड केली जाते. त्यामुळे मनरेगा योजनेत हिंगोली जिल्ह्याचा समावेश झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याची हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार हेमंत पाटील भावना व्यक्त केली आहे.
