मुंबई| शाळेत दाखल होण्यास पात्र शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करणे तसेच बालकांची शाळेतील गळती शून्यावर आणण्यासाठी येत्या ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीत ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ व्यापक स्वरूपात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
बालकांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे.
राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ राबविण्यात येणार आहे.
मिशन झिरो ड्रॉपआऊट ची कार्यपद्धती - मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मध्ये बालकांचा शोध घेताना ग्रामपंचायत/ नगरपरिषद/ महानगरपालिकातील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदी, कुटुंब सर्वेक्षण, तात्पुरते स्थलांतरित कुटुंबात असणाऱ्या बालकांची माहिती, शाळाबाह्य, अनियमित बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. ही मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वॉर्ड या स्तरावर पूर्ण करण्यात येईल. तर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक)/ जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांच्याकडून गाव, केंद्र, बीट, विभाग व शाळा स्तरानुसार नियोजन करण्यात येईल.
या अभियानात एकही शाळाबाह्य/ स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले असून यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर विविध नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
