नांदेड| डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय आणि विषय शिक्षकांच्‍या वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान सन 2022-23 योजना राबविण्यात येत आहे.
इच्‍छुक मदरशांनी शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या विहित नमुन्‍यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह जिल्‍हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे 30 ऑगस्ट 2022 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्‍त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.
राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांमध्ये पारंपारिक धार्मिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्‍या मदरसांना आधुनिक शिक्षणासाठी शास‍कीय अनुदान घेण्‍याची इच्‍छा आहे, अशा मदरसांकडून अल्‍पसंख्‍यांक विकास विभाग अर्ज मागवित आहे. मदरसे धर्मदाय आयुक्‍त अथवा महाराष्‍ट्र राज्‍य वक्‍फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरशानी शासन निर्णय 11 ऑक्‍टोबर 2013 च्‍या तरतूदीनुसार विहित नमुन्‍यात अर्ज करावेत.
विज्ञान, गणित, समाजशास्‍त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्‍याकरिता शिक्षकांसाठी मानधन, पायाभूत सुविधा व ग्रंथालयासाठी अनुदान, शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मदरसामध्‍ये नियुक्‍त केलेल्‍या जास्‍तीतजास्‍त तीन डीएड, बीएड शिक्षकांना मानधन देण्‍यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण 40:1 असे राहील. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू यापैकी एका माध्‍यमाची निवड करुन त्‍यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. ग्रंथालयासाठी तसेच विद्यार्थ्‍यांकरिता शैक्षणिक साहित्‍यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे. पायाभूत सुविधासाठी जास्‍तीतजास्‍त 2 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देय आहे.
या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सुविधा मदरशांच्‍या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेय जलाची व्यवस्था करणे, प्रसाधन गृह उभारणे व त्‍याची डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, मदरसाच्‍या निवासस्‍थानात इन्‍वहर्टरची सुविधा उपलब्ध करणे, मदारसांच्‍या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफटवेअर, प्रिंटर्स इत्यादी, प्रयोगशाळा साहित्‍य सायन्‍स कीट, मॅथेमॅटीक्‍स कीट व इतर अध्‍ययन साहित्‍यांचा समावेश आहे.
या योजनेंतर्गत लाभासाठी नोंदणी करून 3 वर्ष पूर्ण झालेल्‍या तसेच अल्‍पसंख्‍यांक बहुल क्षेत्रातील मदरशांना प्राधान्‍य देण्‍यात येईल. ज्‍या मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्‍कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरसांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. याबाबत शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 व अर्जाचा नमुना, आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थासाठी पायाभूत सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्याचे आवाहन
जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सन 2022-23 साठी या योजनेतर्गंत कमाल 2 लाख रुपये अनुदानाचा लाभासाठी अर्जाचा नमूना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छूकांनी अर्ज जिल्‍हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात 31 जुलै 2022 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी मिळून) किमान 70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.
या योजनेतर्गंत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा या प्रमाणे आहेत. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे, अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर, जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने (लर्निग मटेरियल) एल.सी.डी.प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इत्यादी, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इ. या योजनेतर्गंत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा/संस्था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज, प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
