'ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण : न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च कि मुसलमान जमावतंत्र ?'
मुंबई। न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाराणसी येथील ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तेथील मुसलमानांनी विरोध करत आयुक्त आणि अधिवक्ते यांना मशिदीत प्रवेश करू दिला नाही. ही यांची दुष्टता आणि शिरजोरी आहे. ते वारंवार न्यायालयाची अवहेलना करत आहेत. न्यायालयापेक्षा स्वत:ला मोठे समजत आहेत.
वस्तुतः मुसलमानांच्या प्रत्येक मागणीला या देशात मान्य केले गेले. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अयोध्या येथील राममंदिर जरी आम्ही मिळविले असले, तरी काशी, मथुरा येथील हिंदु धर्मस्थळांसाठी आमची सांस्कृतिक लढाई चालूच राहणार, असे स्पष्ट प्रतिपादन वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयाचे अधिवक्ता मदन मोहन यादव यांनी केले. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित 'ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण : न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च कि मुसलमान जमावतंत्र ?' या ऑनलाईन विशेष संवादात ते बोलत होते.
यावेळी 'काशी ज्ञानवापी अभिमुक्त न्यासा'चे अध्यक्ष पंडित हरिहर पांडेय म्हणाले की, ज्ञानव्यापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला मुसलमान घाबरत का आहेत ? तिथे आमचे शिवलिंग आहे आणि देवतांच्या प्रतिमा आहेत, हे सत्य समोर येणार याची भीती आहे का ? जर ते खरे आहेत, तर सर्वेक्षण होऊ द्यावे ! न्यायालयाचा निकाल अंतिम आणि सर्वमान्य असतो; मात्र त्यांनी हे मान्य केले नाही. धर्मांध जमावाचे यापुढे काही चालू देणार नाही. काशी येथील मंदिर हे आमचेच होते आणि आम्ही ते मिळवणारच.
हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्य समन्वयक श्री. विश्‍वनाथ कुलकर्णी म्हणाले की, ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण मुसलमानांनी रोखल्यावर तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी आता गप्प आहेत ! आता देशाचे संविधान आणि कायदा धोक्यात येत आहे, अशी ओरड ते करणार नाहीत ! मुसलमानांचे जमावतंत्र जर असेच वरचढ राहिले, तर लोकांचा न्याययंत्रणेवरील विश्‍वास उडून जाईल. ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशमध्ये दंगलखोरांच्या अवैध अतिक्रमणावर योगी सरकारने बुलडोझर फिरवून त्यांना धडा शिकवला, त्याचप्रकारे या जमावतंत्राला धडा शिकविला पाहिजे. या वेळी विश्‍व हिंदु परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. विनोद बंसल म्हणाले की, ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण का रोखले जात आहे ? या मशिदीमध्ये काय असे आहे, जे लपविले जात आहे ? सर्वांसमोर सत्य येणे आवश्यक आहे. या मशिदीचे सर्वेक्षण ज्यांनी रोखले, त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करावी.
श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती (संपर्क : 99879 66666)
