सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीत 1800 कोटींची वाढ,
यावर्षी विभागास 15 हजार 106 कोटी निधी प्रस्तावित
मुंबई| कोविड काळातील दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती आता पूर्वपदावर येत असून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या 5 विभागांच्या विकासाची पंचसूत्री केंद्रस्थानी ठेवत महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान, शेततळ्यासाठी 50% वाढीव अनुदान, 104 नव्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता, मराठवाडा व विदर्भातील शेतीच्या शाश्वत विकासाला आर्थिक चालना, 0% व्याजदराने पीक कर्ज यासारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला समृद्धी देण्याचा या अर्थसंकल्पातून प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे, असेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 1 हजार 800 कोटींची वाढ देत 15 हजार 106 कोटी रुपये निधी देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्याचबरोबर बार्टीला 250 कोटी रुपये निधी तसेच मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग बंद करण्याच्या दृष्टीने सफाई कामगारांना गटार सफाई करण्यासाठी आधुनिक मशिन्स देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल असल्याचेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वढू-तुळापूर येथील स्मृतिस्थळी विकास करण्यासाठी 250 कोटी रुपये देण्यात येणार असून, कोरेगाव भीमा येथील जयस्तंभ व परिसराच्या विकासासाठी आवश्यक निधी देखील दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षण घेतलेल्या पहिल्या शाळेसह राजर्षी शाहू महाराज, साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, महात्मा ज्योतिबा फुले आदी महापुरुषांच्या मूळ जन्मगावी असलेल्या शाळांच्या विकास व संवर्धनासाठी प्रत्येकी 1 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे श्री. मुंडे यांनी सांगितले
राज्यात तरुणांना रोजगार निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य, उद्योगांना चालना व गुंतवणूक आदी क्षेत्रातही मोठ्या संधी निर्माण केल्या जाणार आहेत. तृतीयपंथीयांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र, रेशन कार्ड देणे तसेच त्यांच्यासाठी बीज भांडवल योजनेतून व्यवसाय कर्ज देणे यासाठीही निधी देण्यात येणार आहे. सन 2022-23 चा हा अर्थसंकल्प समाजातील विविध स्तरातील घटकांच्या उन्नतीसाठी पूरक ठरणारा असून, राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा असल्याचे मत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले. तसेच सामाजिक न्याय विभागास भरभरून निधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अर्थ राज्य मंत्री शंभूराज देसाई यांसह महाविकास आघाडी सरकारचे आभार मानले आहेत.
नगर- बीड-परळी रेल्वे मार्गास केंद्राच्या समप्रमाणात निधी मिळणार - बीड जिल्हावासियांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या नगर बीड परळी या रेल्वे मार्गाच्या उर्वरित कामासाठी ठरलेल्या सूत्राप्रमाणे केंद्र सरकारच्या समप्रमाणात निधी देण्यात येणार आहे, त्याचबरोबर बीड जिल्ह्यात स्त्री रुग्णालय बांधकाम व श्रेणीवर्धन करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
