आ.अमरनाथ राजूरकर यांच्या सूचनेला ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदिल
नांदेड। सद्या राज्यामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्र. 2 चे काम सुरु आहे. यातून प्रत्येक जिल्हयात या योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या रस्त्यांची निवड केल्या जाते. यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये दोन विधानसभा सदस्यांचा समावेश होता. परंतु विधान परिषद सदस्यांना यात स्थान देण्यात आले नव्हते. या संदर्भात आ. अमरनाथ राजूरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदिल दाखविला असून यापुढे विधानसभा सदस्यांसह विधान परिषद सदस्यांचाही समितीत सहभाग असणार आहे.
आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी आज विधान परिषदेमध्ये या सदंर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा क्र.2 मध्ये निवड करावयाच्या रस्त्यासाठी जी समिती स्थापन केली आहे त्यामध्ये विधानसभा सदस्यांचा समावेश आहे.
आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी आज विधान परिषदेमध्ये या सदंर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा क्र.2 मध्ये निवड करावयाच्या रस्त्यासाठी जी समिती स्थापन केली आहे त्यामध्ये विधानसभा सदस्यांचा समावेश आहे.
परंतु त्या जिल्ह्यातील एकाही विधान परिषद सदस्यांना संधी देण्यात आली नाही. खरे तर ज्या पध्दतीने विधानसभा सदस्य जनतेतून येतात त्याच पध्दतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे विधान परिषद सदस्यसुध्दा जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्य व नगरसेवकांमधून निवडून येतात. 550 ते 600 मतदार असलेल्या विधान परिषद आमदाराला त्या सर्वांना न्याय देण्यासाठी काम करावे लागते. अशावेळी या महत्त्वपूर्ण समितीमध्ये विधान परिषद सदस्याचा समावेश करावा अशी मागणी आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी विधान परिषदेमध्ये केली.
त्यांच्या या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या संदर्भात तत्काळ नवीन शासनादेस काढून या समितीमध्ये विधान परिषद सदस्यास स्थान देण्यात येईल अशी घोषणा केली. आजच्या विधान परिषदेमधील चर्चेत आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी नांदेड जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात आदिवासी समाज आहे. विशेषतः मनेरवारलू व महादेवकोळी या समाजाचे मोठे वास्तव्य आहे. अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर अनेक वर्षांपासून काही लोक नोकरीला लागलेले आहेत.
त्यांच्या या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या संदर्भात तत्काळ नवीन शासनादेस काढून या समितीमध्ये विधान परिषद सदस्यास स्थान देण्यात येईल अशी घोषणा केली. आजच्या विधान परिषदेमधील चर्चेत आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी नांदेड जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात आदिवासी समाज आहे. विशेषतः मनेरवारलू व महादेवकोळी या समाजाचे मोठे वास्तव्य आहे. अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर अनेक वर्षांपासून काही लोक नोकरीला लागलेले आहेत.
या पूर्वी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्याला होता. परंतु त्यानंतर हा अधिकार आता जात वैधता समितीकडे गेला आहे. मागील दहा-बारा वर्षांपासून नोकरीत असलेले अनेकजण अधिसंख्य पदावर काम करत आहेत. त्यांना कायमस्वरुपी नोकरीत ठेवणार का? असा प्रश्‍न आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी उपस्थित केला. त्या संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी विधान परिषदेमध्ये सलग दोन प्रश्‍न मांडून सभागृहाचे चांगलेच लक्ष वेधले.
