तुटपुंज्या आरटीई प्रवेशावर मेस्टाचा बहिष्काराचा इशारा - प्रा. डॉ. नामदेव दळवी, प्रदेशाध्यक्ष, मेस्टा
हिंगोली। कोविड - 19 च्या पार्श्वभूमीवर दुर्बल, वंचित आणि मागासवर्गीय घटकाला न्याय देण्यासाठी कोविड-19 च्या आधीच्या वर्षी म्हणजेच 2019-20 या वर्षीचीच आरटीई विद्यार्थी संख्या प्रत्येक शाळेला देण्यात यावी ही मेस्टा संघटनेची प्रमुख मागणी असून शासन देत असलेल्या तुटपुंज्या आरटीई प्रवेशा वर महाराष्ट्र भर बहिष्काराचा घालण्यात येणार असल्याचे मेस्टा चे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. नामदेव दळवी यांनी दिला.
शालेय शिक्षणमंत्री या हिंगोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्री असल्यामुळे हे हिंगोली जिल्हाधिकारी मार्फत हे निवेदन त्यांना पाठविण्यात आले असल्याचे दळवी म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी कोविड - 19 मुळे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाल्याचे सांगून शासनाचे शिक्षणाबद्दलचे धोरण किती तकलादू आणि दिशा हीन आहे याचा प्रत्यय सर्वचजण दोन वर्षापासून घेत आहेत. हे कमी झाले की काय म्हणून शासनाने आरटीई प्रवेशाबाबत घेतलेली तुघलकी भूमिका 27 जानेवारीच्या शासन निर्णयाने समोर आणली आहे. इंग्रजी आणि स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळेत 2020-21 आणि 2021-22 हे दोन वर्षे शाळा बंद असताना फिस भरावी लागेल या भीतीपोटी पहिल्या वर्गाला आरटीई व्यतिरिक्त सर्वसाधारण प्रवेशासाठी कुणी शाळेतच आले नाही.
आणि हाताच्या बोटावर मोजता येतील ते जे प्रवेश झाले ते फक्त आरटीई चे च झाले ही वस्तुस्थिती आहे. आता शासन आरटीई व्यतिरिय झालेल्या प्रवेशाच्या संख्येच्या 25 टक्के आरटीई चे विद्यार्थी देण्याच्या प्रयत्नात आहे, त्यामुळे दुर्बल, वंचित आणि मागासवर्गीय पालकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. ग्रामीण आणि तालुकास्तरावरील शाळेत याची तीव्रता जास्त आहे. बहुतांश शाळेचा मागील दोन्ही वर्षीचा पहिल्या वर्गाचा पट 0, 01, 02, 03 असा आहे.
आता या संख्येचे 25 टक्के किती होतात याची शासनाला जाणीव नाही का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. कोविड - 19 च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शिक्षण क्षेत्राचे आणि त्यातही दुर्बल, वंचित व मागासवर्गीय बांधवांचे झालेले प्रचंड नुकसान लक्षात घेता कोविड च्या आधीचे शैक्षणिक वर्ष 2019 - 20 ला प्रत्येक शाळेला आरटीई विद्यार्थ्यांचा जो कोटा दिला होता तोच 2022-23 यावर्षीही देण्यात यावा ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. शासन विविध आयडिया लढवून आरटीई ची विद्यार्थी संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करून गोर गरिबांच्या शिक्षण हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
मेस्टा संघटनेने सामाजिक बांधिलकी व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि मागासवर्गीय समाजबांधवांचे हित लक्ष्यात घेऊन या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शासनाच्या तुटपुंज्या आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. शासनाने 27 जानेवारी 2022 ला काढलेले परिपत्रक शासन शिक्षण क्षेत्र आणि शिक्षण हक्क कायदा किती गांभीर्याने घेत आहे याचा जिवंत नमुना असल्याची टीका ही दळवी यांनी यावेळी केली.