जनशक्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने उपोषणाचा इशारा
नांदेड। भोकर तहसिल कार्यालयातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायव तहसिलदार (महसुल), तहसिलदार यांच्या आशिर्वादाने भोकर तालुक्यात अवैध रेतीची तस्करी रात्रंदिवस चालत आहे. यामुळे शासनाचा महसूल प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे फोफावला आहे.
त्यास आळा घालावा व तहसिलदार, नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी व वाहन मालकांचे कॉल डिटेल्स तपासण्यात यावे व आंध्र प्रदेशातून गिट्टी डस्ट ह्याची होणारी वाहतुक बंद करण्यात यावी. नारवट, रिठ्ठा, रायखोड, या ठिकाणी मुख्य रस्त्यावर चेक नाके बसवून सी. सी. टी. व्ही. कॅमेरे बसवण्यात यावे. अवैध वाहतूक करणारे वाहनांचे बंधपत्र करण्यात यावे वाहनासोबत असणारे रॉयल्टी पावती.
प्रत्येकवेळी तपासण्यात यावे व वाहन मालक व संबंधीत अधिकान्यांची वसुली प्रक्रिया ही दोन तिन दलालामार्फत चालते. ह्या सर्व बाबीची चौकशी करून चौकशी अंती दोषी व शासनाचा महसुल बुडवणाऱ्या अधिका-यांसह निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जनशक्ती संघटनेचे कार्याध्यक्ष मारोती शिकारे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदरील निवेदनात त्यांनी असे नमूद केले आहे की,भोकर परिसरातून अवैध मार्गाने रेती तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. भोकर तहसिलदाराच्या आशिर्वादाने हे सर्व चालत असून भोकर तहसिल कार्यालयातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसिलदार (महसूल) व तहसिलदार हे सर्व ह्या तस्करीत जबाबदार आहेत.
आंध्रप्रदेशात महसुल भरून जी वाहने डस्ट व गिट्टी घेवून आपल्या परिसरातून रहदारी करत असतात. त्यामुळे आपल्या प्रशासनास काय फायदा आहे. त्यामुळे ती होणारी वाहतूक बंद करण्यात यावी. भोकर तहसिल कार्यालयातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसिलदार (महसुल) व तहसिलदार व वाहन मालकांचे कॉल डिटेल्स तपासण्यात यावे.
यामुळे सर्व बाबींचा उलगडा होईल, नारवट, रिठ्ठा, रायखोड या ठिकाणी मुख्य रस्त्यावर चेक नाके बसवून सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसवण्यात यावे. वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचे बंधपत्र करण्यात यावे, वाहनासोबत असणारे रॉयल्टी पावती, प्रत्येक वेळेस तपासण्यात यावे. तसेच देवाण घेवाणीच्या वसुलीचे प्रमाण हे दोन तीन दलालामार्फत चालते ह्या सर्व बाबीची चौकशी करून दोषी अंती शासनाचा महसुल बुडवून आपला खिसा भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर दिनांक 08/03/2022 रोजी आमरण उपोषणास बसत आहे. माझ्या जीवीतास काही धोका निर्माण झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्या प्रशासनाची राहील असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. आता याबाबत भोकर उपविभागीय अधिकारी काय कारवाई करतील याकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागले आहे.