यावेळेस बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय मोरे यांनी सांगितले की मध्यवर्ती संघटना च्या निर्देशानुसार आमचे असहकार आंदोलन चालू असून या आंदोलनाचा भाग म्हणून विद्यापीठाच्या सर्व प्रशासकीय कामावर बहिष्कार टाकलेला असून परवाच झालेल्या कनिष्ठ डॉक्टरांच्या मुलाखती वर सुद्धा अध्यापकांनी बहिष्कार टाकल्याचे सांगितले यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले की आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्याचा शासनातर्फे कुठलाही विचार अध्याय पर्यंत झालेला नाही त्यामुळे सर्व अध्यापक वर्गांमध्ये निराशेची भावना आहे.
यामध्ये मुख्यत व आमच्या मागण्या सातव्या वेतन आयोगाचे भत्ते 2016 पासून देण्यात यावेत असतानाही साहेब प्राध्यापकांचे समायोजन करावे त्या सर्व अध्यापकांनी करुला काळामध्ये अतिशय उत्कृष्ट असे काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले 2005 नंतर शासन सेवेमध्ये आलेल्या सर्व अध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच सातव्या वेतन आयोगा मध्ये आश्वासित प्रगती योजनेचा समावेश असल्यामुळे त्याचा स्वतंत्र शासन निर्णय काढावा त्याप्रमाणे कालबद्ध पदोन्नती वेतन श्रेणी देण्यात यावी कंत्राटी शासन निर्णय शासनाने काढला होता तो ताबडतोब मागे घेण्यात यावा महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत अध्यापक परिचारिका व तांत्रिक कर्मचारी यांना जे शासन निर्णयानुसार मानधन मान्य आहे ते मानधन देण्यात यावे तसेच सर्व प्राध्यापकांना यशदाचे प्रशासकीय प्रशिक्षण यासाठी पाठवण्यात यावे.
अशा विविध मागण्यांकरिता हे आंदोलन चालू असून शासनामार्फत अजून याबद्दल काहीही करण्यात आलेले नाही यावेळी बोलताना संघटनेचे सचिव डॉक्टर मुकुंद कुलकर्णी यांनी सांगितले की शासन स्तरावर अनेक वेळा मागणी करूनही शासन या बाबतीत कुठलाही विचार करत नाही सध्या तरी आम्ही रुग्णसेवा बाधित न होता आणि प्रशासकीय कामावर बहिष्कार टाकलेला आहे पण यापुढे जर या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आम्हाला आंदोलन तीव्र करावे लागेल अशा शब्दात त्यांनी भावना व्यक्त केल्या
