समर्पण प्रतिष्ठान तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
नांदेड,अनिल मादसवार| पोलीस हे अगोदर मानव आहेत व नंतर पोलीस आहेत. भारतीय घटनेने ईतर नागरीकांना जे समानतेचे व मुलभुत हक्‍क दिले आहेत ते पोलीसांना पण लागु होतात. शिस्त हा पोलीस दलाचा आत्मा आहे. ती पाळण्याची सर्वांचीच जवाबदारी आम्ही पार पाडत आहो. पण काही अधिकारी हे अंमलदारांना तिच्या बंधनात अडकवून स्वार्थ साधतात व अन्याय करतात. तो अन्याय सहन न झाल्याने पोलीस अंमलदार आत्महत्या करतात. अशा हजारो आत्महत्या इंग्रजाचे काळापासुन झाल्या आहेत. हे तंबाविण्यासाठी आणि पोलिसांचे प्रलंम्बित प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षक मतदार संघाप्रमाणे पोलिस संघाला देखील ७ आमदार द्यावे यासह इतर मागण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समर्पण प्रतिष्ठान संस्थापक अध्यक्ष मधुकर रघुनाथ केंद्रे व ईतर सदस्य तर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.
भारतात आयएएस आयपीएस लोकांच्या संघटणा आहेत पण महाराष्ट्रात पोलीसांची संघटना नाही. शिक्षकांच्या वेगवेगळया संघटना महाराष्ट्रात आहेत व तसेच त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासकीय विभागानुसार (७) आमदार कार्यरत आहेत ते शिक्षकावर अन्याय झाल्यास न्याय देतात पंरतू पोलीसांचा कायदेशीर प्रतिनिधी नसल्यामुळे अन्याय सहन करावा लागतो म्हणुन पोलीस आमदारांची निर्मीती होणे ही काळाची गरज आहे.
शिक्षक मतदारसंघाप्रमाणे पोलीस मतदारसंघ निर्माण व्हावा व प्रशासकीय विभागानुसार (७) शिक्षक आमदाराप्रमाणे पोलीसांचे (७) आमदार निर्माण व्हावेत तसेच मतदानाचा हक्‍क सेवेतील व सेवानिवृत पोलीसांना मिळावा व उमेदवारी सेवानिवृत पोलीसांना मिळावी. पोलीस आमदाराचा लाभ महाराष्ट्र शासनाचे अखत्यारीत असलेले जिल्हा जेल पोलीस , दारुबंदी पोलीस तटरक्षक दल यांना मिळावा.
शिस्त हा पोलीस दलाचा आत्मा आहे. ती पाळण्याची जवाबदारी ही कर्मचा-याप्रमाणे अधिका-यांची सुध्दा आहे पण काही अधिकारी तीचा दुरुपयोग करुन कर्मचाऱ्यावर अन्याय करतात व स्वार्थ साधतात तो अन्याय सहन न झाल्याने ते आत्महत्या करतात. म्हणुन पोलीस अधीक्षक यांनी पाळी प्रमाणे पोस्टेचे प्रभारी म्हणुन वारंवार त्याच त्या अधिका-यांना नेमवू नये दोन वर्षांची मुददत संपताच त्यांचे जागी दुस-या उपेक्षीत अधिका-यांची नेमणुक करावी व भारतीय राज्यघटना समानतेचे कलम १४ ,१५,१६ चा मान राखावा.सन १९९५ च्या जि.आर नुसार एमपीएससी ५० टक्के, सेवाजेष्ठता २५ टक्के, विभागीय स्पर्धा परीक्षा २५ टक्के प्रमाणे पोलीस उप निरीक्षक ( पीएसआय) चा कोटा अबाधित रहावा.
जो त्यांचा हक्‍क आहे सरसकट सर्वाना पीएसआय करण्यात येवू नये त्यामुळे पात्र उमेदवारावर अन्याय होतो. सन २०३७ पासुन आज पावेतो २५ टक्के कोटयानुसार विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या ७६५ जागा रिक्‍त आहेत. तरी सदर जागाची जाहीरात काढुन हजारो पोलीस अंमलदाराना न्याय द्यावे. सन २००५ पासुन सर्व पोलीसांना जुनी पेन्शन योजना विशेष बाब म्हणुन मंजुर करावी. अश्या मागण्या जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. यावर एस. एन. होनराव, जी जे भंडारे, एस. बी.हटकर, के.आर.राठोड, यु.ए.कांबळे, व्ही.दि.उंजडेकर, ए.एन. कोंडावार, गौतम गायकवाड, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
