शासनाचे निर्देश नसतानाही
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या 1 ली ते 5 वी च्या अनेक शाळा सुरू आहेत.याबाबत यापूर्वी जिल्हाधिकारी या विषयाचे निवेदन दिले होते. तरीही ग्रामीण जि.प शाळा सुरू आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या शाळा अंत्यत बिकट परिस्थितीतुन जात आहेत. पालक फिस भरत नाही आणि शासन फिस मागण्यांबाबत संवेदनशील आणि माणुसकीच्या दृष्टीने पाहावे अशा सूचना देत आहे. यात शाळांची कुचंबणा होत आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे एकूणच शाळा अडचणीत आहेत. या स्थितीत आमची मागील चार वर्षांपासून राहिलेली हक्काची RTE रक्कम मिळाली तर शाळांना काही प्रमाणात संजीवनी मिळेल. तेव्हा ही RTE प्रतिपूर्ती रक्कम तात्काळ मिळवून द्यावी अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत 8 वी ते 12 चे वर्ग सुरू करण्याबाबत सात जुलै च्या सुधारीत शासन निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा टप्याटप्याने सुरू होणार आहेत त्या करीता शासनाने सरपंच यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. कोरोना मध्ये शाळा बंद होत्या त्या नव्याने सुरू करण्यासाठी शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकिकरण करणे अनिवार्य आहे . या करिता अनुदानीत व जिल्हा परीषदेच्या शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांर्तगत देखभाल दुरुस्ती करीता पटावर आधारीत अनुदान मिळते त्याच धरतीवर इंग्रजी शाळांना देखिल अनुदान द्यावे असी आग्रही मागणी नांदेड जिल्हा मेस्टा संघटनेची आहे. दोन वर्षापासून इंग्रजी शाळा बंद आहेत त्यामुळे फी येणे बंद आहे. शासन वेळोवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय करुण पालकांना फी भरण्या पासुन परावृत्त करत आहे. त्यामुळे पालक फी भरत नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी शाळांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झालेले आहे. सात जुलैच्या शासन निर्णयानुसार शाळा सुरू करताना स्वच्छता गृहांची देखभाल, थर्मा मिटर, ऑक्सी मिटर, साबन, सॅनिटायझर स्कूल बसचे निर्ञंतुकरण करावयाच्या अटी दिलेल्या आहेत त्याकरीता निधी लागणार आहे तो शाळांकडे नाही.
शासन फी घेण्यास प्रतिबंध करते आहे त्याचबरोबर मागिल चार वर्षापासुन आर टी ई प्रतिपुर्ती देखिल देत नाही मग शाळा सुरू कश्या करायच्या ? हा प्रश्न इंग्रजी शाळा चालकांपुढे आहे. मेस्टा संघटनेच्या शाळांनी पालकांच्या व शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देउन कोरोना कालावधीत मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण व कोरोना कालावधी संपेपर्यंत शाळांची फी पंचविस टक्के कमी करूण सामाजिक उत्तर दाईत्व निभावले आहे तेंव्हा सरकारने देखिल इंग्रजी शाळांचा सहानुभुती पुर्वक विचार करूण इंग्रजी शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांर्तगत देखभाल दुरुस्ती अनुदान द्यावे अशी मागणी केली आहे. यावेळी मेस्टा चे मराठवाडा उपाध्यक्ष सुदर्शन शिंदे, जिल्ह्याध्यक्ष प्रा शिवाजी उमाटे, गिरीश जाधव, उपाध्यक्ष सुहास पाटील टाकळीकर, डॉ. प्रा. सुजित लहानकर, एल आर जाधव, राजकुमार घोडके, भारत होकर्णे, बाबूलाल पवार, प्रा राजाराम पवार, डॉ शिवाजी गोरे, शेखर राजेगोरे, गजानन मस्के, महेश कुंटूरकर, श्याम साखरे, अरुण वाघमारे, गोविंद केंद्रे, शंतनु कैलासे, केशव घाटोळ, संदीप भुरे, सचिन मगरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने इंग्रजी शाळा संचालक उपस्थित होते.
