.jpg)
नांदेड| वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक 2022 हे राज्याच्या हिताच्या विरोधात असून मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणणारे आहे. या कायद्याच्या निषेधार्थ तसेच विविध मागण्यांसाठी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने दि.20 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता नवामोंढा येथील विद्युत परिमंडळ कार्यालयासमोर प्रचंड द्वारसभा आयोजित करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक 2022 हे राज्याच्या हिता विरोधात आहे. मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्याने या विधेयकाला महाराष्ट्र शासना तर्फे विरोध करण्यासाठी कंपन्यांनी प्रस्ताव पाठवावा. महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक त्वरित रद्द करण्यात यावे, तिन्ही कंपन्यातील सहाय्यक अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीय पदवीधारक अभियंत्यांना सतत डावलण्यात आले आहे.
पदवीधारक अभियंत्यांवर पदोन्नतीत झालेला अन्याय दूर करावा, तिन्ही कंपन्यांमधील मागास वर्गीयांचा अनुशेष कंपनीच्या एकूण मंजूर व कार्यरत पदाच्या आकडेवारीसह विशेष भरती अभियान राबवून विनाविलंब भरण्यात यावा, महावितरणमध्ये कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती न करता स्थायी स्वरुपात भरती करण्यात यावी व अन्य मागण्यांसाठी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने दि.20 सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व वीज निर्मिती व झोन केंद्रे कार्यालयांसमोर प्रचंड द्वारसभा आयोजित करण्यात आली आहे.
नांदेड येथेही मंगळवारी दुपारी 2 वाजता नवामोंढा येथील अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासमोर असलेल्या नांदेड परिमंडळ कार्यालयासमोर प्रचंड द्वारसभा आयोजित करण्यात आली आहे. या द्वारसभेला माविकसं संघटनेचे केंद्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थ पाटील हे मार्गदर्शन करणार आहेत. महावितरण, महापारेषण, जनरेशन कंपनीतील अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांनी द्वारसभेला उपस्थित रहावे, असे आवाहन माविकसंचे झोन अध्यक्ष शंकर घुले, सचिव प्रमोद बुक्कावार, अभयराज कदम, प्रमोद क्षिरसागर, विनायकराव ढवळे, भीमराव सोनकांबळे, अविनाश खंदारे, के.एस. कांबळे, राजकुमार सिंदगीकर, बसवेश्वर मापारी, बबन कांबळे, दीपक टोम्पे, सदानंद कांबळे, राजेश समुद्रे, राहूल घोडके यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केले आहे.
