५ सप्टेंबर हा दरवर्षी येणार शिक्षक दिन. या दिवशी सर्वत्र शिक्षकांना वंदन केले जाते. परंतु शिक्षकांबद्दलची वंदनीय भूमिका समाजाच्या मनात उरलेली नाही. जिथे ज्या गावात शिक्षक हे त्यांच्या कार्य कर्तृत्वामुळे आदर्श म्हणून ओळखले जातात तिथे ते त्यांच्या प्रभावकालीन कालखंडातच ते वंदनीय ठरतात. ही काही ठिकाणे अपवाद स्वरूपात आहेत. बाकी सर्वत्र मात्र शिक्षकांच्या प्रति असणाऱ्या भावना फारशा चांगल्या नाहीत. गुरुंना परब्रह्म मानणाऱ्या भारतीय संस्कृतीचे आजचे प्रतोद शिक्षकांना पायदळी तुडवायला निघाले आहेत. शिक्षकांचे कुटुंब, त्यांना मिळणारे वेतन, शिक्षकांच्या संघटनप्रिय तथा राजकीय भूमिका, इतर पूरक व्यवसाय अशा काही मुद्यांवरुन शिक्षकांना पाण्यात पाहणे सुरू केले आहे. तीन रुपडीच्या मराठी दैनिकाने तर एक मोहीमच उघडली होती. गत दोन वर्षांपासून चव्हाट्यावर आलेल्या अर्धापूर प्रकरणाचा धुरळा खाली बसत नाही तोवर तर भाजपाचे आ. प्रशांत बंब यांनी आधी सभागृहात आणि नंतर पत्रकार परिषद घेऊन गरळ ओकली. एवढेच नव्हेतर महाराष्ट्राला शिक्षक मतदार संघाची आवश्यकताच नसल्याचा त्यांनी निर्णय देऊन टाकला. शिक्षक हे खोटारडे आहेत, फसवणूक करणारे आहेत, स्वार्थी आहेत असे बिनबुडाचे आरोप करुन चांगले काम करणाऱ्या निष्ठावान शिक्षकांच्या कर्तव्यकठोर प्रामाणिकपणावर त्यांनी अत्यंत निर्दयपणे ओरखडे काढले आहेत. याला फूस म्हणून तीन रुपडीच्या एका मराठी दैनिकाने शिक्षकांच्या नंगाटपणाला पुरुन उरेल पण बंबांचं बंबात जाणारं लाकडाचं कांडकं संपणार नाही या शिक्षक आणि गोरगरिबांच्या शिक्षणावर घाला घालण्याच्या बंबांच्या काळ्या मानसिकतेला आधार दिला आहे.
आ. बंब यांनी शिक्षकांविरोधात मोहीमच उघडली आहे. मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलणारे शिक्षक शिक्षिका दोषी आहेत. शहरात राहून ग्रामीण भागात येजा करतात. आपली मुले शहरातील दर्जेदार शाळेत प्रवेशित असतात त्यामुळेच ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा ढासळलेला आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. शिक्षकांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वादंग आहे. कुणाचे काही गैरसमज झाल्याचंही वाटतं. राज्यातील ७० टक्के शिक्षक आपल्या मुख्यालयी राहत नाही. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत आहे. अनेक कारणांपैकी हेही एक कारण आहे. मुख्यालयी राहण्याचं आम्हाला बंधन नाही, असं शिक्षकांचं म्हणणं आहे. त्यांना कुठेही राहून घर भाडं भत्ता मिळत आहे. मी जेव्हा औरंगाबादला गेलो तेव्हा कार्यकारी अधिकारी यांनी बीआरसी कमिटीला सांगितलं की, शंभर टक्के शिक्षक हे मुख्यालयी राहतात. त्यानंतर मी माझी ४०-४० मुलं जिल्ह्यात पाठवली. प्रत्येक गावात जाऊन शिक्षकांची घरे पाहिली. तिथे शिक्षक राहत नव्हते. ९० टक्के शिक्षक त्याच गावात राहत नव्हते. शिक्षक हे धादांत खोटे बोलत आहेत. चुकीची कागदपत्रे सादर करून घरभाडे घेत आहेत, असा आरोप भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे. बंब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप केला आहे घरभाड्यापोटी शासनाचे हजारोकोटी वाया जात आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. तर बहुतांश शिक्षक आणि पदवीधर आमदार हे शिक्षकांच्या चुकांना पाठिशी घालतात. समस्या मांडण्यासाठी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले होते.
मात्र, आता या आमदारांची आता गरज उरलेली नाही. त्यांच्या जागी कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे आमदार देऊयात, असे आवाहन बंब यांनी केले आहे. मागील काही दिवसांपासून शासकीय शिक्षक आणि आ. प्रशांत बंब यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर आ. बंब यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्यापासून सुरु झालेला वाद आता सरकारी शाळेतील गुणवत्तेवर आला आहे. याबाबत बोलताना आ. बंब म्हणाले, पटसंख्येच्या तुलनेत राज्यात शिक्षकांची संख्या अधिक निघेल. सर्वसुविधा असतानाही शिक्षणाचा दर्जा का सुधारत नाही? दर्जा चांगला नाही म्हणून शिक्षक तालुक्याच्या / जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहतात. त्यांची मुले खाजगी शाळेत शिक्षण घेतात. ७० टक्के शिक्षकांचे वेगवेगळे व्यवसाय आहेत. मुख्यालयी न राहता तेथील खोटी कागदपत्रे देऊन भत्ता घेतला जातो, असा आरोप देखील आ. बंब यांनी केला. तसेच २४ वर्षांपासून शिक्षक आमदार प्रश्न सोडवत नाहीत. या मतदारसंघ बंद करून शिक्षक आमदारांच्या ठिकाणी कोरडवाहू शेतकऱ्यांतून आमदार निवडावे, अशी भूमिका आ. बंब यांनी मांडली. ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन आहे. यानिमित्ताने गावात राहणाऱ्या शिक्षकांची कृतज्ञता व्यक्त करावी. गावच्या सरपंच, किंवा शालेय समितीचे अध्यक्ष, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी मुख्यालयी राहणाऱ्या शिक्षणाच्या घरी जाऊन त्यांचे स्वागत करावे. मी स्वतः दिवसभरात शक्य तेवढ्या गावात जाणार आहे, असे आवाहनही आ. बंब यांनी केले.
बंबांनी अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे केलेल्या वक्तव्याच्या आणि त्यांना पुढे करुन मोठ्या षडयंत्राचा भाग बनत असलेल्या शिंदे - भाजप सरकारच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना आज काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. यात अनेक शिक्षक संघटना सहभागी होणार आहेत. शिक्षक दिन हा शिक्षकांच्या सन्मानाचा नव्हे तर अपमानाचा दिवस बनला आहे, अशी शिक्षकांमध्ये भावना निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण विषयावर चर्चा होत असताना आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षक व सरकारी शाळांविषयी जे मत व्यक्त केले आहे. ते तथ्यहीन व सभागृहाची दिशाभूल करणारे आहे. तसेच सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळांचा गुणवत्तेचा दर्जा चांगला आहे, असे आ. प्रशांत बंब यांचे म्हणणे निखालस खोटे व समाजाचीही दिशाभूल करणारे आहे. ग्रामीण भागात गेल्या वर्षीपासून इंग्रजी माध्यमांतील शाळा प्रवेशाचा कल यंदा बदलला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात (२०२२-२३) ग्रामीण भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील राज्यभरातील आपापल्या इंग्रजी शाळेचा निरोप घेतला आहे. इंग्रजी शाळेच्या निरोपानंतर हे विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेकडे वळले आहेत. या सर्वांनी पुढील शिक्षणासाठी झेडपीच्या शाळेत प्रवेश घेतला आहे.
गेल्या दशकापासून ग्रामीण भागातील पालकांचा कलही आपापल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत दाखल करण्याकडे वाढला होता. यामुळे ग्रामीण भागातील पालक मोठ्या प्रमाणात मराठी शाळांना डावलून आपापल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत दाखल करत असत. परिणामी जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या घसरू लागली होती. परंतु यंदा हे चित्र बदलले असल्याचे इंग्रजी माध्यमातील शाळांमधील प्रवेश रद्द करून, झेडपीच्या शाळांत दाखल झालेल्या विद्यार्थी संख्येवरून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद गेल्या वर्षांपासून शाळांचा दर्जा, शैक्षणिक गुणवत्ता,अध्यापन पद्धत, शाळांमधील पायाभूत व शैक्षणिक सुविधांमध्ये बदलत्या काळानुसार बदल करत आहे. यामुळे अनेक शाळांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत. अध्यापन पद्धती सुधारणा झाल्याने शैक्षणिक दर्जाही सुधारला गेला असल्याने, खासगी शाळांमधील विद्यार्थी झेडपी शाळांकडे वळू लागले आहेत. कोरोना संसर्गामुळे जिल्ह्यातील अनेकांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. कारण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील प्रवेश रद्द करण्यासाठी हेही कारण ठरु लागले होते. कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले. त्यामुळे शालेय शुल्क भरणे पालकांना अवघड झाले. शुल्क भरले नाही, तर ऑनलाइन शिक्षणही नाही, अशी भूमिका अनेक इंग्रजी शाळांनी घेतली होती. दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक शक्य तिथे ऑनलाइन, तर जिथे शक्य नाही तेथे ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देत होते. झेडपी शिक्षकांनी वाड्या-वस्त्यांवर जाऊन तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे दिले आहेत.
कोविड संकटात शाळा बंद असल्याने ऑनलाइन शिक्षणाची वेळ शाळांवर आली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनीही ऑनलाइन शिक्षणावर भर दिला. कोविड संकटात अनेकांचे अर्थकारण कोलमडले, रोजगार बूडाले. त्यामुळे शालेय फी भरणे पालकांना दुरापास्त होवून बसले. फी भरली नाही तर ऑनलाइन शिक्षणही नाही असा मार्ग बहूतांशी शाळांनी निवडला. ग्रामीण भागात तर इंटरनेट मिळत नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणात खोडा झाला. पाल्याच्या शिक्षणाची गैरसोय होत असल्याने पालकांचे मानसिक स्वास्थ्यही बिघडले. दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक शक्य तिथे ऑनलाइन तर जिथे शक्य नाही तेथे ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षण देत होते. वाड्या-वस्त्यांवर जावून तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देत होते. पालकांशी सुसंवाद साधत होते. आनंददायी शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास उंचावत गेला. जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांनी केलेल्या कामाचे चिज तर झालेच झाले पण इतर पालकांनाही जिल्हा परिषद शाळेकडे आकर्षण वाढू लागले. मोफत शिक्षण, प्रत्यक्ष संवाद, गुणवत्ता सुधार, सेमी इंग्रजी यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश वाढू लागले आहेत.
शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अन्य पातळ्यांवर प्रयत्न सुरूच आहेत. उपक्रमशील शिक्षक स्वतःहून गुणवत्ता वाढीसाठी झटत आहेत, त्याचे चांगले परिणाम होऊन गुणवत्ताही वाढली आहे. राज्यभरातील अनेक शाळांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळाले आहे. शाळांचे हे प्रयत्न मात्र त्यांच्यापुरतेच मर्यादीत राहत आहेत. गुणवत्तावाढीच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. परंतु, अशा उपक्रमशील शाळांचा शोध घेतला जात नाही, त्यांच्या उपक्रमाची माहिती घेऊन ते उपक्रम इतर शाळांत सुरू करण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदांनी केलेला नाही. कृतीयुक्त अध्ययनाच्या शाळांच्या निवडीतही राजकारण घुसल्याने निवडीच्या निकषांना डावलले गेले, गुणवत्ता वाढीच्या सर्व योजनांचे एकाच ठिकाणाहून नियंत्रण व्हावे, यासाठी गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करण्याचा आदेशही अमलात आलेला नाही, तसेच गुणवत्तेच सर्वेक्षणही कागदावरच होत असल्याने गुणवत्ता वाढीच्या उपक्रमाभोवतीच संशयाचे ढग जमा झाले आहेत. त्यामुळे गुणवत्ता वाढीचे सरकारी पातळीवरील चित्र आशादायक दिसत नाही. हे आ. बंब यांच्या लक्षात येत नाही.
इंग्रजी माध्यमाचे वाढते फॅड, सीबीएससी पॅटर्न चा बोलबाला,पॅन कार्ड यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकतील की नाही अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, डिजिटल युगात जुळवून घेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांना ही प्रभावी अध्यापन सुरू केले आहे त्यामुळे अलीकडच्या काळात या शाळांनाही पुन्हा सुगीचे दिवस आले आहेत. तालुक्यात असंख्य मुलांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला रामराम ठोकत जिल्हा परिषद शाळेची वाट धरली आहे. इंग्रजी माध्यम, सीबीएसई, इतकेच नव्हे तर आयसीएसईच्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी पालक आपला वेळ, प्रतिष्ठा, पैसा पणाला लावत आहेत. अगदी याचे शैक्षणिक शुल्क न परवडणाऱ्या पालकांनाही आपली मुले इंग्रजी माध्यमात टाकण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. मात्र, बदलत्या काळाप्रमाणे जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा ही बदलत गेला आणि तंत्रस्नेही शिक्षकांनी डिजिटल युगाची हातमिळवणी करत संगणकीय शिक्षणाचा आधार घेतला.
उच्चशिक्षित तरुण शिक्षकी पेशाकडे वळल्याने जिल्हा परिषद शाळांचे रुपडे पालटत गेले. ग्रामीण भागातील अगदी पहिलीच्या मुलांचे हात संगणकाशी खेळू लागल्याने जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता सरस ठरत गेली. आता जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील मुले प्रवेश घेत आहेत. त्यांची संख्या अलीकडे वाढत असून पालकांसह मुलांनी इंग्रजी माध्यमाची हवा खाऊन पुन्हा जिल्हा परिषद शाळेची वाट धरली आहे. लॉकडाउन कालावधीत पालकांना घरी मुलांचा अभ्यास घेण्यात अडचणी आल्या. जिल्हा परिषद शाळांची वाढलेल्या गुणवत्तेमुळे कोरोनाकाळात घराजवळील शाळाच योग्य, अशी मानसिकता तयार झाली. शाळेतील शिक्षक ऑनलाइन शिक्षणासह मोबाईल नसलेल्या पालकांच्या गृहभेटी घेऊन मार्गदर्शन केले. मराठी माध्यमातील मुलांची अभ्यासातील प्रगती पाहून पालक पुन्हा जिल्हा परिषद शाळांकडे वळत आहेत. कोविड 19 च्या संसर्गजन्य काळात जिल्हा परिषद शाळा यांनी ऑनलाइन शिक्षण, ऑफलाइन स्वाध्याय, पालक भेटी यावर भर देऊन खंड पडू दिला नाही. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमातील बहुतांश विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांकडे वळले असून शाळेतील पटसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अनेक समस्या निर्माण झालेल्या दिसतात. अनेक शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट रखडलेले आहेत. शाळांचे छत गळत आहेत. अनेक शाळांमध्ये संरक्षक भिंत, पाण्याची व्यवस्था, पिण्याचे शुद्ध पाणी, शौचालये नाहीत. अशैक्षणिक कामांच्या रगाड्यातून शाळा परिसर स्वच्छ आणि आकर्षक ठेवण्यात तसेच आपली गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यात जिल्हा परिषदेचे शिक्षक हे यशस्वी ठरले आहेत. खाजगी संस्थांमध्ये ज्या पद्धतीने भरमसाठ डोनेशन घेऊन शिक्षक भरती केली जाते तशी भरती इकडे नसते. इथे गुणवत्तेच्या आधारावर भरती होते. दुर्गम भागात कुठल्या सोयी सुविधा असतात? बंबांच्या मतदारसंघात काय अवस्था आहे? महाराष्ट्रात अशा हजारो शाळा अशा आहेत की तिकडे बारमाही रस्ता देखील नसतो. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाबरोबरच शिंदे - भाजपाला जर शिक्षण हे अत्यावश्यक सेवेत आणता आले तर ते पहावे. मग त्यांनी वाडी - तांडे - पाडे वस्त्यांवर २४ तास वीज, पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधेसह निवासस्थान बांधून द्यावे. तिथे शिक्षक राहतील. तेव्हा घरभाडे भत्ता बंद करता येईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या लहानपणी शिक्षकांना आत्तापेक्षा जास्त कामे होती तसेच विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर काढले तर शिक्षकच अतिरिक्त निघतील हा दावा सरळ सरळ खोटा आहे किंवा अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे आहे. अनेक शाळा एक शिक्षकी आहेत. तसेच बहुतांश शाळांत बहुवर्ग अध्यापन चालते. आॅनलाईनच्या जमान्यात शिक्षकांची कामे वाढली आहेत. ती इतकी आहेत की शिक्षकांना आम्हाला फक्त शिकवू द्या असे आंदोलन करावे लागते आहे.
नांदेड जिल्ह्यात मुख्यालयी न राहता भाडे घेतल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अर्धापूर पोलीस ठाण्यात १० जुलै २०२२ रोजी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात २६ ग्रामसेवक, २९२ शिक्षकांचा समावेश आहे. या प्रकरणी नांदेडच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने शनिवारी ग्रामसेवक आणि शिक्षकांना जामीन मंजूर केला आहे. अर्धापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक व ग्रामपंचायतीचे कामकाज पाहणारे ग्रामसेवक यांनी मुख्यालयी न राहता घरभाडे घेऊन शासनाची फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तक्रारी दिल्यानंतर पाठपुरावा करून हे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत प्रशासनाला निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश अर्धापूर येथील न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार १० जुलै २०२२ रोजी शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्यावर अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानार्जनासाठी दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचा निधी पगाराच्या रुपाने खर्च केला जात असतांना शिक्षकांना पगाराच्या व्यतिरिक्त मुख्यालयी राहण्यासाठी घरभाडे भत्ता व प्रवास खर्च दिला जातो. मात्र, बहुतांशी शिक्षकच मुख्यालयी न राहता पैशांच्या जोरावर गावातील काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन ग्रामपंचायतीचा ठराव घेवून नेमणुकीच्या ठिकाणी राहत असल्याचा बनाव केला जात असल्यामुळे कांगोणी (ता. नेवासा) येथील सामाजिक कार्यकर्ते सोपान रावडे यांनी याबाबत आंदोलन उभे केले होते.
दरवर्षी ग्रामविकास व शिक्षणविभाग असा आदेश शिक्षकांना काढत असतांना याबाबत प्रत्यक्ष कारवाई शिक्षकांवर केली जात नसल्यामुळे काही शिक्षक खोटे कागदपत्रांचा पुरावा देत शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करुन घरभाडे व प्रवास खर्च वसूल करणे आवश्यक असून शासनाची फसवणुक करणाऱ्या गुरुजींवर कायद्याचा बडगा उगारण्याची आता रावडे यांच्या आंदोलनामुळे गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागावी, शिक्षकांना वेळेत शाळेत उपस्थित राहता यावे यासाठी राज्य शासनाचा प्रयत्न असतांना राज्य शासनाचा आदेशच बासनात गुंडाळणाऱ्या गुरुजींना कायद्याचा हिसका दाखविण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील काही शिक्षक मुख्यालयी न राहता ग्रामपंचायतीच्या काही सरपंच व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून खोटे पुरावे जोडून शासनाच्या निधीवर डल्ला मारतांना दिसून येत आहेत. या खोट्या कागदपत्रांची तपासणी करुन पडताळणी करण्याची मागणीही सोपान रावडे या युवकाने अहमदनगर येथील शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करुन शिक्षकांच्या कारनाम्याची चौकशी करण्याठी बेमुदत आंदोलन उभे केले होते. यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला असला तरी गुरुजी मात्र गावपुढाऱ्यांना हाताशी धरुन खोटे कागदपत्र शिक्षण विभागाला देवून ‘चोर तर चोर पुन्हा शिरजोर’ होत असल्याची भूमिका काही खोटे कागदपत्र सादर करणारे शिक्षक बजावतांना दिसून येत असल्याचे रावडे यांनी म्हटले होते.
गावच्या ठिकाणी शिक्षक, ग्रामसेवक व वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह सर्वच जिल्हा पातळीवर काम करणारे कर्मचारी त्यांच्या नेमणुकांच्या ठिकाणी राहत नाहीत अशी तक्रार आपल्याला ऐकायला मिळते, तसेच ग्रामीण भागामध्ये काही गावात/तांड्यावर ग्रामसेवक, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादी कर्मचारी वेळेवर हजर नसतात. हे लोक गावांमध्ये मुख्यालयात मुक्काम न करता जवळच्या जिल्हा/तालुका मुख्यालयात राहतात. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची अट आहे. मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव त्यांना द्यावा लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही, असा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. त्यामुळे आता गावपातळीवर कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, सहायक यांना मुख्यालयी राहावेच लागणार होते. ही बाब पंचायत राज समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले. त्यानुसार शासनाने कर्मचाऱ्यांबद्दलच्या धोरणात बदल केला.
कर्मचाऱ्यांनी रहिवासी दाखला कोणाकडून घ्यावा, हे ठरवून देण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. वित्त विभागाच्या ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या निर्णयातील अट विचारात घेऊन बदल करण्यात आला. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायक यांनी मुख्यालयी राहत असल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असले तरी नोकरीच्या ठिकाणी अर्थात मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता कापता येणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर वित्त विभागाने तसा आदेश काढला आहे. अनेक कर्मचारी मुख्यालयी न राहता जवळच्या शहरात राहतात आणि तेथून ये-जा करतात. त्यामुळे ते कामावर उशिरा येतात वा कामाची वेळ पूर्ण होण्याआधीच निघून जातात, अशा अनेक तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर, काही जिल्हा परिषदांनी कठोर कारवाई करीत मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता गोठविला होता. गैरप्रकारांना चाप बसविण्यासाठी घरभाडे भत्ता कापण्याच्या कारवाईला मात्र आजच्या शासन निर्णयाने खो दिला आहे. मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आणि त्या अनुषंगाने शासकीय आदेशदेखील काढण्यात आला. त्यात अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचीही तरतूद आहे.
पंचायत राज समितीने २००८ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ग्रामविकाससह काही विभागांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता व वेतनवाढ रोखण्यात यावी व त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी असे आदेश काढले होते. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जळगावच्या शिक्षकांचा लढा झाला यशस्वीमुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता न देण्याचा निर्णय तेथील तत्कालीन जिल्हा परिषद सीईओंनी घेतला होता. त्याविरुद्ध जळगाव जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शिक्षक संघाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळेच आज राज्याच्या वित्त विभागाला अशा कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता कापू नये, असा आदेश काढावा लागला. त्यामुळे आ. बंब हे न्यायालयात टिकू शकणार नाहीत. गंगापूर साखर कारखाना प्रकरणी आ. बंब यांच्यावर पंधरा कोटींहून अधिक रुपयांच्या फसवणूकीचा गुन्हा दाखल आहे. अशा लालची आमदाराने तमाम शिक्षकवृंदांना हिसका दाखवण्याची भाषा न करता शिक्षक द्वेष सोडून त्यांनी ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून गंगापूर मतदार संघातील सर्व शिक्षक शिक्षिकांची पायधुणी करावी. आपला मतदार संघ मजबूत करावा. विनाअनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न सोडवावेत. अन्यथा आपले पुढील राजकीय भवितव्य धोक्यात आले आहे हे लक्षात ठेवावे.
- गंगाधर सुर्यकांत ढवळे ,जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जवळा देशमुख ता. लोहा जि. नांदेड.
