मुंबई। राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांचे अध्यक्षतेखालील पी एम किसान सन्मान योजना, पीक कापणी प्रयोग, महसूल, कृषि व ग्रामविकास विभागाच्या समन्वयाने राबिण्यात येणाऱ्या योजनांवर ग्रामसेवक संवर्गाच्या संघटनांनी काम नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव यांचे कक्षात राज्य संघटनेची बैठक संपन्न झाली. यावेळी ग्रामसेवकांना तांत्रिक दर्जा देऊन केरळ राज्याच्या धर्तीवर वन व्हीलेज वन ऑफिसर संकल्पना राबविण्यात यावी. अशी भूमिका कृषी पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष नितीन धामणे यांनी मांडली.
सदर बैठकीमध्ये ग्रामसेवक संघटनांनी ग्रामसेवकांवर लादलेल्या इतर विभागाच्या अतिरिक्त कामकाजाबाबत एकमुखी ठामपणे नकार देऊन ग्रामसेवकांना ग्रामविकास विभागाकडील १८२ योजना, विविध १४ समित्यांचे सचिव, विविध अभियान, स्पर्धा, प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे जिव्हाळ्याचे विषय यामुळे ग्रामसेवक संवर्ग पूर्णतः त्रासला असून ग्रामसेवकांचे मानसिक खच्चीकरण याबाबत विविध मुद्दे मांडून बैठकीमध्ये काम करण्यास नकार दिला. परंतु सदर बैठकीमध्ये मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसूल सचिव नितीन करीर, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी सदरचे काम हे राष्ट्रीय व धोरणात्मक असून काम नाकारणे योग्य होणार असे आवाहन केले. त्यावर तिन्ही विभागांना समप्रमाणात (३३%) या प्रमाणात काम करावे हा मध्यम मार्ग काढला.
सदर बैठकीमध्ये महसूल व कृषी विभागाचे मूळ काम असताना नाकारले जात असून ग्रामसेवक संवर्गावर लादणे हा अन्याय आहे. यावर संघटना पदाधिकारी यांनी ठामपणे आपली बाजू मांडली. या बैठकिमधे सदर काम ग्रामसेवकांकडून करावयाचे असल्यास त्यांना तांत्रिक दर्जा द्यावा लागेल. अशी मागणी राज्याध्यक्ष नितीन धामणे यांनी ठामपणे मांडली व ग्रामविकास विभागात कार्यरत असलेल्या ग्रामसेवकांना कृषी विभागाने तांत्रिक अधिकार देऊन वेतन देण्याबाबत मागणी केली.
ग्रामसेवक, कृषि सहायक, तलाठी यांचे सेवाविषयक बाबी यांचा तुलात्मकदृष्ट्या अभ्यास करून वन व्हीलेज वन ऑफिसर ही संकल्पना समोर आली म्हणजे एका गावात ग्रामविकास, महसूल व कृषी या सर्व विभागाची कामे एकाच कर्मचारी यांचेकडून करणेबाबत पुढे आली. ग्रामसेवक संवर्गाच्या विविध अडीअडचणी व प्रलंबित मागण्यांबाबत ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या समवेत सविस्तर विषयवार बैठक लावण्याचे मान्य केले. यावेळी ग्रामसेवक संघटनेच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव यांच्याकडे सविस्तर मागण्यांचा ड्राफ्ट सादर केला. यावेळी राज्य सचिव हरिश्चंद्र काळे, कार्याध्यक्ष नवनाथ झोळ, कोषाध्यक्ष महेंद्र निकम व पदाधिकारी उपस्थित होते. अशी माहिती राज्य प्रतिनिधी शिवकुमार देशमुख यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.
