हिमायतनगर। जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची घटनारी पट संख्या, विद्यार्थ्यांची बौध्दीक क्षमतेतील घट, शाळेची ढासळणारी गुणवत्ता, शाळा बंद पडण्याला जबाबदार प्रामुख्याने त्या शाळेत शिकवत असलेल्या शिक्षकाला धरले जाते. त्यापेक्षाही दुप्पट जबाबदार येथील शासन व्यवस्था आहे.
राज्यातील शासन व्यवस्थेने जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षणाचा बट्टयाबोळ केला आहे. आज घडीला सरकारी शाळेची तपासणी केली तर नव्वद टक्के शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची कमतरता आढळून येते. शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत हा राज्य कर्त्यांचा मुद्दा सत्य असला तरी किती सरकारी शाळेच्या ईमारती चांगल्या आहेत. किती शाळेंना पाठ्यपुस्तकांचा वेळेवर पुरवठा होतो ? शिक्षकांची कमतरता, निलंबीत झालेल्या शिक्षकांच्या ठिकाणी नविन शिक्षकांची त्वरीत भरती केली जाते का ? विद्यार्थ्यांना चांगली आसन व्यवस्था आहे का ? शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळते का ? संडास, बाथरूमची व्यवस्था आहे का ? अशा अनेक समस्या सरकारी शाळेत प्रामुख्याने आढळून येतात.
जिल्हा परिषद शाळेची ढासळणारी गुणवत्ता थांबवायची असेल तर ज्या विद्यार्थ्यांनी सातवी पर्यंतचे शिक्षण सरकारी शाळेत पुर्ण केले असेल त्याच विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी मिळेल असा आध्यादेश काढावा. शासनाने सरकरी शाळेत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्याचा आध्यादेश काढला तर प्रत्येक शासकिय कर्मचारी, खासगी नोकरी मध्ये काम करणारे अधिकारी, मंत्री, आमदार , खासदार, यांच्यासह सर्वच राजकिय पुढारी आपल्या मुला मुलींना शासनाच्या जिल्हा परिषद शाळेतचं शिकवतील. राज्यकर्त्यांची, शासकिय कर्मचारी यांचे मुलं-मुली सरकारी शाळेत शिकायला सुरूवात केल्याने राज्यकर्ते मुबलक प्रमाणात शालेय साहित्य उपलब्ध करून देतील.
शिक्षकही आपली पाल्य असल्याने चांगले शिकवतील. शाळेच्या चांगल्या ईमारती बांधल्या जातील. त्याच बरोबर सर्वांचेच लक्ष देखिल राहील, पट संख्याही वाढेल, शाळा बंदही पडणार नाहीत, राज्यकर्तेही वयक्तीक लक्ष देतील असे झाले तर शाळेची ढासळणारी गुणवत्ताही वाढेल, असे आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना पत्रकार दाऊ गाडगेवाड यांनी सांगितले.
