महाराष्ट्र शासनाच्या आनेक योजनेची शासकीय अनुदान वाटप करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्याची कामधेनू म्हणून ओळखली जाणारी बँक म्हणजे नांदेड जिल्हा सहकारी बँक होय,तर गेल्या काही वर्षापासून हि बँक केवळ आणी केवळ शासकीय आनुदानावरच जिवंत आहे.त्यामुळे याच बँकेतुनचं शासकीय आनुदान वाटप व्हावे....
गेल्या दोन-तिन दिवसापासून काहि वृत्तपत्रांनी व सोशल मिडीयावर नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला शासकीय अनुदान वाटप करण्याची रक्कम देऊ नये व ति रक्कम नँशनलाइज बँकेत द्यावी आशी मागणी चालू आहे.पण ग्रामीण भागात आजही काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना अँनलाईन माहिती नाही आजूनसुद्धा काही शेतकरी बँकेत जाऊनच पैसे उचलताना दिसतात.नांदेड जिल्हा बँकेचे उत्पन्न तरी काय आहे.ना कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार खाते ना कोणत्याही व्यापाऱ्याच्या ठेवी ना व्यवाहार मग बँकेची आर्थिक स्थिती कशी सुधारणार 2014 पासुन शासकीय आनुदान या जिल्हा बँकेच्या वतीने वाटप करणे चालू आहे म्हणूनतरी बँकेत लोकांची गर्दी किवा व्यवाहार दिसत आहेत तेही बंद केले तर बँकेकडे कोणते ग्राहक दिसणार..
कर्जवाटपात व विविध शासनाच्या योजनेच्या निधी वाटपात सरकारी बँकांची मनमानी आहे.बँकेत आलेल्या प्रत्येक ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या आडचणी आसतात विद्यार्थ्यां पासून ते वयोवृद्ध लोकांची गर्दी हि नँशनल बँकेच्या शाखेतच दिसेल.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक पूर्णत: डबघाईला आली होती बँकेची दिवसेंदिवस ढासळणारी आर्थिक स्थिती पाहून अखेर रिझर्व्ह बँकेनेही काही दिवसापुर्वी आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून बँकेचे व्यवहार सुद्धा ठप्प झाले होते.नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत २००५ पर्यंत संचालक मंडळ अस्तित्वात होते. या संचालक मंडळात आजी-माजी खासदार, आमदार, सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेते यांचा समावेश होता. संचालक मंडळाने नियमबाह्य नोकर भरती करून बँकेला अडचणीत आणले आसल्याचे बोलले जाते. बँकेसाठी करण्यात आलेल्या संगणक खरेदीतही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार. बँकेला सर्वाधिक फटका बिगर शेतकरी सहकारी संस्थांना कर्जवाटपात ही बसला होता.
सहकारी मजूर संस्था, सहकारी पतपेढ्या, सहकारी साखर कारखाने या संस्थांना बँकेने विनातारण कर्ज दिले. मार्च २००५ पर्यंत बँकेचा तोटा ३५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्यावर रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेला ३५ कलम लागू केले. या कलमान्वये बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले. या निर्बंधांमुळे ९ कोटी ठेवीदारांच्या ६५० कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या होत्या. सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात काहीही तारण ठेवले नसल्याने आजपर्यंत बँक ही कर्जवसुली करू शकली नाही. त्याबाबत आँडिटमध्येही खुप त्रुटी निघाल्या असल्याचे बोलले जाते.
नांदेड जिल्हा सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे सर्वांना माहीती आहे व ते सध्या कश्याच्या आधारावर चालू आहे बँकेची स्थिती सद्या फक्त शासकीय अनुदान रक्कम व न उचलून घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या रक्कम तरी बँक शाखेत जमा राहाते काहीतरी प्रमाणात बँकेचे चलन व व्यवाहार चालू राहिल.
२००५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादल्यानंतर बँकेचे ऑडिट करण्यात आले. या ऑडिटमध्ये बँक ३६५ कोटी रुपयांनी तोट्यात असल्याचे आढळून आले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९९० कलम ८८ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर बँक घोटाळा सर्वांच्या चर्चेचा विषय बनला. या संचालक मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांची बडी नेते मंडळी असल्याने या ऑडिटनंतर २००८ मध्ये पुन्हा आँडिट झाले. बँक बंद असताना कोणतीही कर्जवसुली झाली नसताना बँकेचा तोटा ३६५ वरून १५० कोटींवर आला. त्यानंतर २०१० मध्ये झालेल्या तिसऱ्या आँडिटमध्ये तर बँकेचा तोटा केवळ १२ कोटी दाखविण्यात आला.बँक डबघाईला आली, असे म्हणता येणार नाही ति बँक डबघाईला आनली, असे म्हणता येईल. जे काय झाले त्याची चौकशी होईपर्यंत बँकेचे सर्व व्यवस्थापन बिघडलं.
मग बँक बुडविली कोणी?
पहिल्या ऑडिटमध्ये ३५० कोटींचा तोटा दाखविला. त्यानंतर कोणतीही वसुली न होता, बँक पूर्णत: बंद असताना केवळ १२ कोटींचा तोटा कसा राहतो? या लेखापरीक्षणावर रिझर्व्ह बँकेचाच विश्वास नाही. त्यामुळेच मध्यतरी काही वर्ष तरी बँकेचे व्यवहार ठप्प झाले होते. संचालक दोषी असताना त्यांना क्लीन चिट देणाऱ्या अधिकारी, मंत्र्यांचीही चौकशी झाली नाही
‘क्लीन चिट’चे राजकारण
विशेष म्हणजे बँक डबघाईला आणल्याबद्दल ज्या संचालकांना जबाबदार धरण्यात आले होते त्या संचालकांना प्रारंभी २००८-०९ मध्ये क्लीन चिट दिल्याचेही बोलले जाते. नांदेड जिल्हा बँक सुवेव्यवस्थित व्हावी आसे सर्वांना वाटत आसेल तर आपणा सर्वाची जवाबदारी आहे काही आसो पण आम्ही शासकीय अनुदान नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतुनंच घेणार आसा विश्वास दाखविले तरच बँक व बँकेतील कर्मचारी स्थीर राहातील अन्यथा कायमची बँक बंद झाल्याशिवाय राहणार नाही व आपआपल्या भागातील सहकारी साखर कारखाने जसे कायमचे बंद झाले तसेच यातही राजकारण येऊन कायमची बँक बंद होऊ नये म्हणून आपल्या सर्वाना विनंती आहे कि या बँकेतुनच नागरिकांनी शासकीय आनुदान घेण्यासाठी मागणी करावी .....
सुनिल रामदासी, पत्रकार, 9423136441
