नांदेड। करोना महामारीच्या पहिल्या लाटेत तत्कालीन ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरील प्राथमिक उपचार तसेच त्यांना नांदेडहून मुंबईला नेताना डॉक्टर या नात्याने त्यांच्यासोबत राहून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले डॉ.अंकुश देवसरकर यांना करोनाबाधित वयोवृद्ध रुग्णावरील उपचारादरम्यान ‘निरंकुश’ बील आकारणी केल्याप्रकरणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दोषी ठरविले आहे.
या प्रकरणात ‘स्वाराती’ मराठवाडा विद्यापीठाच्या माध्यमशास्त्र संकुलातील प्राध्यापक डॉ.कैलाश भानुदास यादव हे तक्रारकर्ते (अर्जदार) होते. त्यांचे वडील भानुदास यादव यांना पहिल्या लाटेत १९ जुलै २०२० रोजी करोनासंसर्ग झाल्यामुळे डॉ.देवसरकर संचालित आशा हॉस्पिटल-भगवती कोविड केअर सेंटरमध्ये २१ रोजी दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान ते २८ जुलै मृत पावले. त्यानंतर त्यांच्यावरील उपचारांत झालेली हयगय, उपचाराबद्दल रुग्णाच्या नातेवाईकांची करण्यात आलेली दिशाभूल आणि रुग्णालयाकडून आकारण्यात आलेले अवास्तव बील या मुद्यांवर कैलाश यादव यांनी डॉ.देवसरकरांसह कोळेकर मेडिकल स्टोअरच्या भागीदारांना ग्राहक आयोगात खेचले होते.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये यादव यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुमारे पावणे दोन वर्षांनी निवाडा झाला. आयोगाने अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करताना गैरअर्जदारांनी (म्हणजे देवसरकर व इतर) अर्जदारास ४५ दिवसांच्या आत रू.५० हजार तसेच मानसिक व शारीरिक त्रास आणि तक्रारीचा खर्च यासाठी प्रत्येकी रू.५ हजार असे एकूण ६० हजार रूपये द्यावेत, असा आदेश २५ ऑगस्ट रोजी दिला. मात्र आयोगाने गैरअर्जदाराने अर्जदारास म्हणजे यादव यांना दिलेल्या सेवेत त्रुटी होत्या, हे मान्य करूनही भानुदास यादव यांच्यावरील उपचारात कसूर झाल्याची बाब मात्र अमान्य केली. आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती अ.गो.सातपुते यांनी आपला सविस्तर निकाल नुकताच जाहीर केला. अध्यक्षांसमवेत रविंद्र बिलोलीकर व कविता देशमुख यांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले.
करोनाच्या पहिल्या लाटेत रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत गेल्यानंतर शासकीय रुग्णालयावर मोठा ताण निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर नांदेड शहरात काही खाजगी रुग्णालयांना करोना बाधित रुग्णांना दाखल करून घेणे व उपचार करणे यांची परवानगी देण्यात आली. त्यात आशा हॉस्पिटलला सर्वप्रथम मान्यता मिळाली होती. डॉ.देवसरकर यांनी आपले मूळ भगवती रुग्णालय सांभाळून ‘आशा’मध्ये स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. अशा रुग्णालयांना शासनाने उपचार व अन्य बाबींचे दरही निर्धारित करून दिले होते; पण अवास्तव बील आकारणीबद्दल आशा हॉस्पिटलविरुद्ध असंख्य तक्रारी त्यावेळी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील यादव यांनी आपली तक्रार ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापर्यंत नेत रुग्णालयात मनमानी व बेपर्वाह कारभाराकडे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणात त्यांची बाजू अ‍ॅड.एस.डी.भोसले यांनी मांडली. तर अंकुश देवसरकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड.पी.एस.भक्कड यांनी काम पाहिले.
कैलाश यादव यांचे वडील रुग्णालयात दाखल असताना त्यांना रेमडेसीवीर हे इंजेक्शन दररोज दिले जात असल्याचे डॉ.अंकुश देवसरकर यांनी कैलाश यांना दुरध्वनीवरून सांगितले होते; पण अंतीम बील त्यांच्या हाती पडल्यानंतर फक्त २५ जुलै रोजी त्यांना हे इंजेक्शन दिले गेल्याची बाब स्पष्ट झाली. यातून डॉक्टरांचा खोटेपणा उघड झाला. तसेच रुग्णास बायपॅप यंत्राद्वारे ६ दिवस ऑक्सिजन दिल्याचे नमूद करून त्यानुसार प्रतिदिन ३ हजार रूपये अकारणी करण्यात आली होती; पण मेडिकल बिलाचे अवलोकन केले असता रुग्णालयाने २७ जुलै रोजी बायपॅप मास्क विकत घेतल्याचे दिसून आले. या मास्कशिवाय बायपॅप सुविधा देणे शक्य नसतानाही रुग्णालयाने ही सुविधा ६ दिवस न देताच बिल आकारणी केली.
