नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत गावांचे पुनर्वसन करणार सर्वसमावेशक धोरण निश्चित
राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील.
अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते. शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे सदरचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिेक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती प्रवण असलेल्या गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरीताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखिल निर्णय घेण्यात आला.
विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठांना मुदतवाढ
विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ सेवा अशा एकूण ५३ पदांनाही मुदतवाढ देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. मुंबई विक्रीकर कायदा व मूल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित व नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिल प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची ३ नवीन खंडपीठे मुंबई, पुणे व नागपूर येथे २ वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. यामुळे महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित प्रकरणे निकालात निघतील, तसेच थकीत कराची वसूली होऊन महसूली उत्पन्नात वाढ होणे, अपेक्षीत आहे.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.
विधि व न्याय विभाग सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करणार
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा मान्यता निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे. बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकारांची आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
