मुंबई। विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन,२०२२ दरम्यान दि.२३ ऑगस्ट २०२२ रोजी वेळ दु.०४:३० वाजता पुरवणी मागणी भाग क्रमांक ५२,५३ शालेय शिक्षण विषयानुसार सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री.प्रशांत बम्ब यांनी,जो शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून भाडेपत्रक जोडून राज्य शासनातर्फे उकळल्या जाणाऱ्या पैस्यांचा होणारा (अंदाजित २००० कोटींचा) अपव्यय टाळण्यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला,तो खूपच योग्य प्रश्न आहे.
गाव पातळीवरील सर्वच शासकीय कर्मचारी यांनी गावात राहणे बंधनकारक असताना ते शहराच्या/तालुक्याच्या/जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहणे पसंद करतात,त्यांच्या मुलांना शासनाच्या शाळेत प्रवेश न देता खाजगी/नामवंत शाळांमध्ये प्रवेश देतात. यामुळे गावपातळीवर जो हवा तो विकासात्मक कौल,शैक्षणिक दर्जा,आरोग्य दर्जा मिळतच नाही,यावर सरकारने त्यांना गावात राहणे बंधनकारक करावे,अन्यथा सदरील भाडे देणे बंद करावे असे मत सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री.प्रशांत बंब यांनी व्यक्त केले होते.
या सदरील प्रश्नासाठी १००% उपाययोजना होऊन निर्णय व्हावा यासाठी "अखिल महाराष्ट्र पत्रकार व बहुभाषिक वृत्तपत्र लेखक संघ,मुंबई" यांच्यावतीने या प्रश्नाच्या विशेष मागणीसाठी विधानसभा सदस्य श्री.प्रशांत बंब यांना आम्ही पाठिंबा जाहिर करत आहोत. असे पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अजित तेरकर व प्रदेश मुख्य सचिव गजानन जोशी यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे...
गावपातळीवर खालावलेला विकासात्मक दर्जा सुधारायचा असेल तर 'खेड्याकडे चला' हे धोरण आखावयास लागेल,कारण शासकीय कर्मचारी गावात राहत नसल्याने सर्वच सुविधा दुय्यम स्थानावर असतात. त्यात रुग्णालये,शाळा,पंचायत कार्यालय आदी इमारती मोडकळीस आलेल्या दिसून येतात,त्यामुळे शासकीय कर्मचारी गावात राहायला लागला तर किमान स्वतःच्या स्वार्थासाठी का होईना त्या गावच्या विकासात भर पाडेल,हे निश्चित...!
