नांदेड| महाराष्ट्रात अनेक राज्य सरकारे आली आणि गेली. ज्येष्ठ नागरिक हे एकुण जनसंख्येच्या 18 टक्के आहेत. शहरीपेक्षा ग्रामीण भागात ज्येष्ठांची संख्या जास्त असून महिला आणि त्यातही विधवा ज्येष्ठ महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिक सुद्धा भारतीयच आहेत. इतर राज्यात ज्येष्ठांना जो न्याय दिला जातो, सन्मान दिला जातो, तो या पुरोगामी म्हणवून घेतल्या जाणार्‍या महाराष्ट्र राज्यात मिळत नाही.
महाराष्ट्र राज्य शासन मात्र ज्येष्ठांची प्रतारणा करते. सर्व राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारांचे मानधन वाढवून घेण्यासाठी, पोट भरलेल्यांना सातवे वेतन वाढवून देण्यासाठी, केंद्रात सुद्धा महामहिम राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, खासदारांचे व प्रशासनातील अधिकार्‍यांचे मानधन वाढवून घेण्यासाठी एकत्र येवून एक सूर आवळतात. पण गरजू, दुर्लक्षित, वंचित, शेतकरी, शेतमजुर, कष्टकरी तथा कामगार, ईपीएस.95 चे कर्मचारी यांचे मानधन वाढवून देण्यासाठी सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचे सांगतात.
महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्र शासन आता या चालू पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील जिल्हे वाढवून घेणार असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात पण गेली अनेक वर्षापासून ज्येष्ठांच्या न्याय मागण्यासाठी महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ अर्थात फेस्कॉम अहोरात्र टाहो फोडते. सतत पाठपुरावा करते. पण आजपर्यंत कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने ज्येष्ठांच्या प्रलंबित मागण्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. मागण्या मान्य करून अंमलात आणल्या नाहीत. धोरण अंमलात आणले नाही.
शासनातील व प्रशासनातील सर्वांनाच ज्येष्ठ आई-वडील, आजोबा-आजी आहेत. यांचे भान नाही. ज्येष्ठांची सतत अवहेलना केली जात आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेते आपण महाराष्ट्रातील जिल्हे वाढविणार आहात हे मान्य आहे पण ज्येष्ठांच्या झोळीत काय टाकणार आहात? याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा.
गरजू, ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्या ः 1. घटनेप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक धोरण अंमलात आणण्यात यावे. 2. इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 60 वर्ष मान्य करण्यात यावे. 3. इतर शेजारील राज्याप्रमाणे फक्त गरजू, वंचित, दुर्लक्षित, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार ज्येष्ठ नागरिकांना किमान 3500 रू. प्रति महिना मानधन देण्यात यावे अशा मागण्या शासनदरबारी प्रलंबीत असल्याचे डॉ.हंसराज वैद्य यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
