नागपूर| आदिवासी समाजाचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी रस्ते, वीज, पाणी, कनेक्टिव्हीटी या चार बाबींत स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे. शासनाकडून दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते व पुलांची निर्मिती होत आहे. यापुढेही आदिवासी समाजबांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे सांगितले.
जागतिक आदिवासी दिन व स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त आदिवासी विकास विभागाव्दारे वनामती येथे आयोजित राज्यस्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव व गुणगौरव सोहळ्याचे केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्याहस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र मरस्कोल्हे, आदिवासी विकास अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे, सहायक अपर आयुक्त दशरथ कुळमेथे, सहआयुक्त बबिता गिरी, जितेंद्र चौधरी यांच्यासह आदिवासी समाजातील मान्यवर व पुरस्कारार्थी आदी यावेळी उपस्थित होते. प्रारंभी आदिवासी बांधवांनी पांरपारिक पध्दतीने तयार केलेल्या गोंडी चित्रकला-हस्तकला, बांबूकाम, काष्टशिल्पे, वनौषधी, खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सची केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांनी पाहणी केली.
देशातील 120 आकांक्षित जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न व सकल घरेलू उत्पाद निर्देशांक कमी आहे. यातील बहुसंख्य जिल्हे हे आदिवासीबहुल असून विभागातील गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यांचा सर्वांगिण विकास साधावयाचा असेल तर त्याठिकाणी ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योगातून रोजगाराची साधने उपलब्ध झाली पाहिजेत. यासाठी त्याठिकाणी उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या मालापासून वस्तू निर्मितीवर भर दिला पाहिजे. विविध गामोद्योग वस्तू व इथेनॉलसारख्या इंधन निर्मितीतून तेथील आदिवासी बांधव रोजगारक्षम व्हावा. केंद्र व राज्य शासनाचा आदिवासी विकास विभाग ग्रामोद्योग, कुटीर व शेतीवर आधारित उद्योगांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करुन देतात. या योजनांचा आदिवासी बांधवांनी लाभ घेत आपले गाव, क्षेत्र रोजगारक्षम केले पाहिजे, असे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
आदिवासी भागात गोंडी चित्रकला-हस्तकला, मोहफुलांपासून प्रथिनेयुक्त बिस्कीट निर्मिती, वस्त्रोद्योग, बांबूपासून तयार केलेले फर्निचर, नक्षीकाम केलेल्या वस्तू आदीचे काम होते. त्याठिकाणी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रशिक्षकांनी आदिवासींना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्यांच्यातर्फे निर्मित वस्तूंना उच्च दर्जा मिळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विपननाची (ब्रॅन्डींग व मार्केटींग) सुविधाही पुरविण्यात यावी. या भागातून उपलब्ध होणाऱ्या कच्च्या मालापासून सीएनजी व इथेनॉल निर्मिती होते. ही इंधननिर्मिती गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांनी केल्यास तेथील इंधनाची गरज स्वयंपूर्ण होईल. यासाठी प्रशासनाने व आदिवासींनी संयुक्तरित्या प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही श्री. गडकरी यांनी केले.
नागपूर विभागात वर्धा जिल्हा वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत थॅलेसेमिया व सिकलसेल आजाराचे बहुसंख्य रुग्ण आढळून येतात. यासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटना व केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन त्याठिकाणी उपाययोजनांसाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध आरोग्य, शैक्षणिक, औद्योगिक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव व जागतिक आदिवासी दिना‍निमित्त दि. 9 ते 14 ऑगस्ट दरम्यान आदिवासी विकास विभागाव्दारे विविध कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. त्यात आदिवासी स्वातंत्र्य वीरांच्या कुटुंबांचा गौरव, गौरवास्पद कामगिरी केलेल्यांचा व्यक्ति, विद्यार्थ्यांचा गौरव, आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन व विक्री, आदिवासी पारंपरिक नृत्य स्पर्धा, आदिवासी संस्कृतीवरील लघुपट, सांस्कृतिक महोत्सव व विविध चर्चासत्र, स्टार्टअपकरिता मार्गदर्शन, नवोदित लेखकांकरीता कार्यशाळा, आदिवासी महिला सबळीकरणाची दिशा व त्यांचे आरोग्य, पेसा वनहक्क कायदा परिसंवाद, शेतीची स्वयंपूर्णता, विदर्भाचा ऐतिहासिक आढावा, आदिवासींचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान आदी संदर्भात मार्गदर्शन व यावर आधारित कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती अपर आयुक्त श्री. ठाकरे यांनी प्रास्ताविकातून दिली. आदिवासी स्वातंत्र्यवीर कुटुंबीयांचे, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील गौरवास्पद कागगिरी केलेल्या व्यक्ती व विद्यार्थ्यांचा गौरव यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.
