मुंबई| सिगारेट व तंबाखूजन्य उत्पादक कंपन्या तसेच त्यांचे प्रायोजकत्व घेणाऱ्या कंपन्या/संस्थामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांत शासकीय कर्मचारी व शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्थांनी सहभागी होवू नये, असे आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे सहसंचालक आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग) तथा राज्य नोडल अधिकारी (राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम) आयुक्तालय, मुंबई यांनी एका परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, युनायटेड किंगडमस्थित सेंटर फॉर रिसर्च ॲण्ड एज्युकेशन (सी. एच. आर. ई.) ही संस्था फाऊंडेशन फॉर स्मोक फ्री वर्ल्ड (एफ. एस. एफ. डब्ल्यू) या संस्थेसमवेत कर्करोग जनजागृतीबाबतचे शिबिर देशाच्या काही भागात राबवित आहे. तथापि, एफ.एस.एफ.डब्ल्यू ही संस्था इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीव्हरी सिस्टम (इ. एन. डी. एस.) चे उत्पादन करते. त्याकरीता इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटचे सुटे भाग तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करते.
याकरीता जगातील तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणारी फिलीप मॉरिस इंटरनॅशनल (पी. एम. आय.), ही कंपनी एफ.एस.एफ.डब्ल्यू या संस्थेस निधी पुरविण्याचे काम करते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व शासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालय, संस्थांनी तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होवू नये. त्यांनी देऊ केलेल्या शिष्यवृत्ती, बक्षिसे, भेटवस्तू स्वीकारु नयेत. असे करणे केंद्र सरकारच्या सिगारेट व अन्य उत्पादने (कोटपा) कायदा 2003 च्या कलम 5 च्या उपकलम 5.3 चे उल्लंघन असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
एफ. एस. एफ. डब्ल्यू. या संस्थेसोबत किंवा कोणत्याही प्रकारच्या तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीसोबत कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी (सी.एस.आर.) अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत व इतर कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असेही परिपत्रकात नमूद आहे.
