नांदेड| महापालिकेतील दलित वस्ती योजनेच्या कामातील अनियमिततेच्या तक्रारीची राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना 15 दिवसात खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी या प्रकरणात समाजकल्याण विभागाने लातूरच्या पथकामार्फत चौकशी सुरु केली होती. परंतु, त्याचा निष्कर्ष अद्याप बाहेर पडला नाही. त्यापाठोपाठ आता थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने या प्रकरणात चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने महापालिकेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
मागील तीन चार वर्षात महापालिकेतील साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे नागरी (दलित) वस्ती सुधार योजनेतील कामाच्या निवड आणि दर्जाबाबत अनियमितता बाबत जिल्हाधिकारी व शासनाकडे वेगवेगळ्या तक्रारी केल्या होत्या. या प्रकरणात सुरुवातीला प्रस्तावास मंजुरी देणार्‍या नांदेडच्या समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडून लातूरच्या उपसंचालकांनी अहवाल मागविला. परंतु त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे लातूरच्या सहायक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पथक गठित करुन वस्तुस्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते.
या पथकाने मार्च महिन्यात एक दिवस नांदेड येथे येऊन प्रकरणातील कागदपत्रे नेली; परंतु पुढे ते प्रकरण थंड बस्त्यात पडले. स्थानिक आणि राज्य पातळीवरील यंत्रणेकडून तक्रारीच्या चौकशीला न्याय मिळत नसल्याने भारतीय जनता पार्टीच्या अनुसूचित जाती मोर्चाचे नांदेड महानगराध्यक्ष साहेबराव गायकवाड यांनी थेट दिल्ली गाठली आहे. साहेबराव गायकवाड यांनी महापालिकेतील दलित वस्ती योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत 2014-15 साली तक्रार करुनही दोषींवर कारवाई झाली नव्हती. त्यानंतर 2018-19 ते 2020-21 या तीन वर्षात खर्‍या दलित वस्त्यांना लाभापासून वंचित ठेवून सर्वसाधारण लोकवस्तीच्या भागांमध्ये योजनेचा निधी वापरणे, खोटी आकडेवारी सादर करणे, नियमांच्या बाहेर जाऊन निधी वितरित करणे, निधीतून काम सुरु असताना त्याच कामाची किंमत वाढवून दुसर्‍यांदा मान्यता देणे, चुकीची अंदाजपत्रके तयार करणे, आर्थिक अनियमितता करणे यासह अनेक गंभीर विषय उपस्थित केले आहेत.
साहेबराव गायकवाड यांनी प्रारंभी भाजपा खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्यासह भाजपाच्या काही प्रमुख पदाधिकार्‍यांची भेट घेऊन हे प्रकरण त्यांच्या कानावर टाकले आणि त्यानंतर थेट दिल्ली गाठत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी संगनमत करुन अपात्र वस्त्यांना या योजनेचा लाभ दिल्याचा आणि कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही साहेबराव गायकवाड यांनी आपल्या तक्रारीत केल्याचे सांगितले जाते.
गेल्या दि. 31 मार्च 2022 रोजी भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चाचे नांदेड महानगराध्यक्ष साहेबराव गायकवाड यांनी ही तक्रार दाखल केली. त्याची दखल घेऊन आयोगाने 11 एप्रिल 2022 रोजी नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठविले आहे. गायकवाड यांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असून 15 दिवसात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश या पत्रात देण्यात आले आहेत. मुदतीत उत्तर सादर झाले नाही तर आयोगाकडून भारतीय संविधानातील कलम 338 च्या तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकाराचा वापर केला जाईल, असे आयोगाने या पत्रात बजावले आहे. दरम्यान, साहेबराव गायकवाड यांच्या तक्रारीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, मनपा आयुक्त व अधिकारी तसेच समाजकल्याण विभागावर आरोप केल्यामुळे या तिन्ही विभागांना मिळून उत्तराचे मसुदे एकत्र करुन अंतिम करावे लागणार आहेत.
2017 मधील मनपा निवडणुकीची प्रभागरचना अंतिम करताना जनगणनेच्या आधारे प्रभागनिहाय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची आकडेवारी व एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार तत्कालिन आयुक्त लहुराज माळी यांनी सर्वसाधारण सभेसमोर कामांचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो प्रस्ताव बाजूला ठेवून, महापालिकेच्या काही अधिकार्‍यांनी अनुसूचित जातीची पाच टक्क्याहून कमी लोकसंख्या असलेल्या पाच ते सहा प्रभागात 65 ते 95 टक्के अशी अनुसूचित जातीची बोगस लोकसंख्या दाखवून दलित वस्तीचा लाभ वळविल्याचे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चा चे महानगराध्यक्ष साहेबराव गायकवाड यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे.
