पुणे| कृषि क्षेत्रातील संशोधन आणि प्रशिक्षणाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विशेषत: महिलांना शेतीपूरक व्यवसाय आणि प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
हवेली तालुक्यातील वडमुखवाडी (चऱ्होली) येथील प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेत उभारण्यात आलेल्या प्रशिक्षण संकुलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे, खासदार श्रीरंग बारणे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, वनामतीचे संचालक रविंद्र ठाकरे, रामेतीचे प्राचार्य विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, रामेतीच्या माध्यमातून खूप चांगली व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उभी करण्यात आली आहे. पुणे येथे कृषि आयुक्तालयाची इमारत उभी करण्यात येणार आहे. शेतमजूर, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, शेतकरी गट, महिला शेतकरी यांना प्रशिक्षण देऊन कृषि विस्ताराची संकल्पना पुढे नेण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांना कृषि विषयक कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाचे नुकसान होऊ नये यासाठी शीतगृह उभारणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम शासन करेल.
कृषि क्षेत्रासाठी महत्वाचे निर्णय - कृषि विभागाला २०२२-२३ मध्ये ३ हजार ३५ कोटीं रुपयांचा नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कृषि आणि संलग्न संस्थांसाठी २३ हजार ८८८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांसोबतच कृषि संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात चालना देऊन कृषि विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यातून हिंगोली येथे हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी संशोधनासाठी स्व.बाळासाहेब ठाकरे कृषि संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या साधारण २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी १० हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या ४१ हजार कोटीचे पीक कर्ज देण्यात आले आहे. व्याज सवलत योजनेचा लाभ ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यातील १ हजार कोटींचा निधी शासनाला भरावा लागणार आहे.
संशोधन आणि कृषि यांत्रिकीकरणाला चालना - सोयाबीन आणि कापसाची मूल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यासाठी अनुदानात ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ आणि वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठाला संशोधनासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रीय शेती, कृषि यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यात येत आहे.
महिलांना शेतीपूरक उद्योगासाठी प्रोत्साहन - महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महिलांना आर्थिक बाबतीत सक्षम करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.कृषि विभागातील योजनेचा लाभ ५० टक्के महिलांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, महिलांनी याचा लाभ घ्यावा यशस्वी महिला उद्योजकांचे अनुकरण इतर महिलांनी करावे. लहान स्वरुपात उद्योग सुरू होण्याची गरज आहे. त्याला सर्व सहकार्याची शासनाची तयारी आहे. यशस्वी महिला शेतकऱ्यांनी इतरही महिलांना प्रशिक्षण द्यावे, असे आवाहन श्री.पवार यांनी केले.
रामेती प्रकल्पामुळे १२० व्यक्तींना एकाच वेळी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. असे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत याकडे लक्ष देण्यात येईल. अशा इमारतींच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या वैभवात भर घालणाऱ्या व्यक्तींना चांगले प्रशिक्षण देण्यात येते. रामेतीच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांनादेखील प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. शासनाने कृषि पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा दिला आहे. उद्योगाचा दर्जा दिला असल्याने त्याला सवलती मिळतात. कृषि पर्यटनाला वीजेच्या बाबतीत सवलत देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल असेही श्री.पवार यांनी सांगितले. तथागत गौतम बुद्धांच्या त्याग, सेवा, क्षमा, शांती या तत्वांची समाजाला गरज आहे. त्यांच्या विचारात सर्व मानवजातीचे कल्याण सामावले आहे. दु:खाचा विनाश करून मानवाचे जीवन प्रकाशमान करणारा बुद्धांचा संदेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्षातील प्रशिक्षणासाठी आराखडा-कृषिमंत्री दादाजी भुसे - श्री.भुसे म्हणाले, रामेती प्रकल्प २०११ पासून मध्ये ९० टक्के पूर्ण झाला होता. तेव्हापासून त्याच अवस्थेत हा प्रकल्प असताना सव्वा तीन कोटी खर्च करून एक वर्षात पूर्ण करण्यात आला. यामुळे अधिकारी, कर्मचारी, शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. रामेतीच्या माध्यमातून पुण्याच्या कृषि प्रगतीला गती देणारा प्रकल्प कार्यान्वित होत आहे. राज्यभरातील प्रशिक्षण संस्थांना वर्षभराचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. प्रशिक्षणार्थींपैकी ५० टक्के शेतकऱ्यांना आणि त्यातही ५० टक्के प्रशिक्षणार्थी महिला आहेत. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून या महिला यशस्वी व्हाव्यात आणि त्यांनीही प्रगती साधावी अशी यामागची भावना आहे.
पर्यावरण बदलामुळे पावसाचे प्रमाण अनिश्चित असताना कृषि विद्यापीठे विशेष संशोधन करीत आहेत. कृषि विभागाने चांगल्या योजना राबविल्या आहेत. कृषि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याची तयारी शासनाची आहे. याचे दूरगामी परिणाम लवकरच दिसून येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ३१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यांना २१ हजार कोटींची मदत करण्यात आली. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेअंतर्गत ३ लाखापर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच ५० हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा अंदाजपत्रकात करण्यात आली असून लवकरच ही भेट शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री.डवले यांनी केले. राज्यात ७ प्रादेशिक कृषि प्रशिक्षण संस्था आहेत. पूर्वी दौंड येथे असलेल्या संस्थेचे स्थलांतर पुणे येथे करण्यात आले. त्याचा लाभ शेतकरी आणि कृषि विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील आलेल्या महिला शेतकऱ्यांपैकी जालना येथील सीताबाई मोहिते आणि यशस्वी महिला शेतकऱ्यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात अनुभव मांडले. यावेळी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग योजनेअंतर्गत यशस्वी महिला कृषि उद्योजकांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
रामेती संस्थेत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा - रामेती पुणे प्रशिक्षण केंद्रावर २४२४.३० चौ. मी. क्षेत्रावर वसतिगृह इमारत असून प्रशिक्षणार्थीसाठी ३६ खोल्या आहेत. प्रत्येक खोलीमध्ये ३ प्रशिक्षणार्थीकरीता निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे. (१०८ प्रशिक्षणार्थी) तसेच २ हॉल असून सध्याचे प्रशिक्षणाचे लक्षांक विचारात घेता त्याचे रूपांतर प्रशिक्षण कक्षामध्ये करण्यात येत आहे. १ समिती सभागृह, भोजन कक्ष, योगा हॉल याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रक्षेत्रावर ८० चौ.मी. क्षेत्रावर अधिकारी निवासस्थान बांधण्यात आले आहे.
प्रक्षेत्रावरील ३ हेक्टर क्षेत्रावर आंबा, पेरू, सिताफळ, आवळा, नारळ, चिक्कू इत्यादी फळझाडांच्या लागवडीसाठी प्लॉटस तयार करण्यात आले आहेत. तसेच फळबागेसाठी ठिबक सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. जून २०२२ मध्ये फळबाग लागवड करण्यात येणार आहे. या फळझाडांची लागवड आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार करण्यात येणार असून त्याचा उपयोग प्रात्यक्षिक म्हणून प्रशिक्षणार्थीसाठी होणार आहे.
