नांदेड| डांबरीकरणाचे बोगस चलन जोडून नांदेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागास कोट्यवधी रुपयाचा चुना लावण्यात आला हि बाब आ.प्रशांत बंब यांच्या तक्रारीनंतर उघड झाला आहे. माझ्या या तक्रारीची बांधकाम तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तात्काळ दखल घेवून चौकशी करावी.अन्यथा त्यांच्यावर सुध्दा कायदेशीर कार्यवाही होवू शकते अशी प्रतिक्रिया गंगापूर जिल्हा औरंगाबाद भागाचे आ.प्रशांत बंब यांनी दिली.
ते नांदेडमध्ये एसीबीकडे जी.जी.कंस्ट्रक्शन आणि गार्गी ऍन्ड गार्गी कंस्ट्रक्शन च्या विरोधात दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जबाब आणि कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यासाठी नांदेडला आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी आ.बंब यांनी सांगितले की, नांदेडचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. सन २०१९ मध्ये जी.जी.कंस्ट्रक्शनने पेनूर-शेवडी या रस्त्याची निविदा ४० कोटीची घेतली. त्यात ३२ कोटी रुपयांना तांत्रीक मान्यता होती. पण शासनाने स्वत:च ती निविदा जी.जी.कंस्ट्रक्शन न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी जी.जी.कंस्ट्रक्शन शासनाविरुध्द उच्च न्यायालयात गेले. ती तारीख २५ जुलै २०१९ होती.
पण त्या अगोदरच जी.जी.कंस्ट्रक्शन गार्गी ऍन्ड गार्गीमध्ये विलिन झाले ती तारखी २४ जुलै २०१९ होती. त्यानंतर सर्वच जी.जी.कंस्ट्रक्शनचे भागीदार गार्गी ऍन्ड गार्गीचे भागिदार झाले. गार्गीकडे नोंदणी नसतांना त्यांना निविदा विकली. त्यांनी ती भरली, कोणतेही यांत्रीकी पाठबळ नसतांना, मनुष्यबळ नसतांना ३ कोटी जास्त रुपये देवून शासनाने ते काम गार्गी ऍन्ड गार्गी कंपनीला दिले. याबाबत मी तक्रार दिली असल्याने जबाब देण्यासाठी आणि पुरावा देण्यासाठी मी नांदेडला आलो असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
पुढे ते म्हणले कि, मी जालना, पुर्णा, परभणी, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर येथे रस्त्यांची तपासणी केली. आजघडीला नांदेडला सर्वात जास्त निधी दिला जातो त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे केंद्र सुध्दा नांदेड झाले आहे. नांदेडमध्ये विविध कामे न करता पैसे उचलने, मनपाची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेणे आणि त्यात भ्रष्टाचार करणे अशी कामे सुरू आहेत. नांदेडमध्येच नव्हे तर राज्यात सर्वत्र सारखेच सुरू आहे. मी लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्याकडे असलेली सर्व अस्त्र संपल्यानंतर पुराव्यासह सभागृहात बोललो. खरे तर अविनाश धोंडगे हा अभियंता या भ्रष्टाचाराचा मास्टर माईंड आहे. सभागृहात सा.बां.चे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार चौकशीमध्ये अधिकाऱ्यांविरुध्द काहीच आढळे नाही.
मुळात हा बनाव आहे. कारण मंत्र्यांनी दिलेली उत्तरे ते मुख्यमंत्री असतांनाच्या काळातील चौकश्यांचे आहेत आणि त्या संदर्भाने चौकशांमध्ये तथ्य असल्याचे पत्र त्यांनीच मला दिलेले आहे. एकूणच अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचारासाठी मोकळीक मिळावी अशीच उत्तरे सा.बां.मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात दिली. मीच जावून रस्ता का खोदतो असे मलाच सांगत आहेत. आमदाराने एखादे काम, एखादा रस्ता मंजुर करुन आणणे ऐवढेच त्याचे काम नाही तर मंजुर होवून आलेले काम उत्कृष्ट करून घेणे, त्याची देखरेख करणे ही जबाबदारी सुध्दा आमदारांची आहे. कारण मी संपुर्ण राज्याचा आमदार आहे. राज्यात सर्वत्र काळे सुरू असून, पिवळे दिसतच नाही. त्यामुळे दुधाच दुध आणि पाण्याच पाणी करून दाखवा. माझी तक्रार खोटी असेल तर त्याचा खुलासा समोर आणा. अन्यथा त्यांच्याविरुध्द देखील कायदेशीर कार्यवाही होवू शकेल हे यानिमित्ताने सांगत असल्याचे ते म्हणाले.
