मुंबई| राज्यातील नगरपालिका- नगरपंचायतींमधील समावेशन पात्र पण समावेशनापूर्वी निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत संवर्ग कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, रोजंदारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक किरण कुलकर्णी यांचेसह नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या तीन हप्त्याची थकबाकी म्हणून ४५० कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत १०-२०-३० धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळावी यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव आणि नव्या ऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेनुसार पेन्शन द्यावी ही मागणी देखील वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात वित्त विभागाशी चर्चा करून त्या लवकरात-लवकर मार्गी लावण्याची ग्वाहीदेखील नगरविकास मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
जिल्हा स्तरावर नगरपालिका आणि नगर पंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जिल्ह्याऐवजी विभागस्तरावर समावेशनाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध १७ मागण्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे समितीची स्थापना देखील लवकर करण्यात येईल असे सांगून आपल्या विविध मागण्यांसाठी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी २ मे पासून पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केले.
