देवस्थानाची शेकडो एकर जमीन बेकायदेशीररित्या विक्री होत असल्याची कॉ.गंगाधर गायकवाड यांची तक्रार
नांदेड| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने अखंड एकवीस दिवस नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलन करून नांदेड शहरासह जिल्ह्यातील बोगस दस्त नोंदणी,मुद्रांक व भूखंड घोटाळा उघड केल्यानंतर माकपचे नांदेड शहर सचिव तथा द हिंदू इंग्रजी वृतपत्राचे चांगला प्रेस मिळविलेले नोंदीत कार्यकर्ते कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी देवस्थानची जमीन विक्री होत असल्याची गंभीर तक्रार लेखी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे,राज्य सचिव मा.मनू कुमार श्रीवास्तव,महसूल मंत्री ना.बाळासाहेब थोरात, विभागीय महसूल आयुक्त औरंगाबाद,धर्मदाय आयुक्त औरंगाबाद, महानिरीक्षक मुद्रांक नियंत्रक पुणे,पोलिस अधिक्षक नांदेड , जिल्हाधिकारी नांदेड,उप विभागीय अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट आणि तहसीलदार माहूर यांना दि.13 मार्च 2022 रोजी दिली आहे.
निवेदनातील तक्रारीत कॉ.गायकवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत देवस्थानची अर्धातच शासनाची जमीन पुजारी व इतर लोक संगनमताने बेकायदेशीररित्या विक्री करून लाखो रूपयाचा व्यक्तीगत लाभ घेत आहेत व शासनाची फसवणूक करीत आहेत. त्या संबंधितावर कठोर कारवाई करून फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी केली असून देवस्थान जमीन घोटाळा महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील हजारो एकर जमीन नावावर असलेले दोन मोठी देवस्थाने आहेत. त्यामध्ये अनुक्रमे श्री दत्त शिखर संस्थान माहूर आणि श्री रेणुका देवी संस्थान माहूर जि.नांदेड या मोठ्या देवस्थानांचा सहभाग आहे. सर्वोच्च न्यालयाचे मा. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने देवस्थान जमिनी संदर्भात महत्त्वपुर्ण निर्णय देऊन स्पष्ट केले आहे की, पुजारी हे भूमी स्वामी नाहीत ते संरक्षित किंवा कुळ किंवा भाडेपट्टा धारक नसुन केवळ देवाची सेवा करण्याच्या मोबदल्यात देवस्थान जमीनीचे वहिवाटदार आहेत. देवस्थानच्या जमीनीवर संबंधित देवाचे नाव मालक म्हणून नोंदले जाईल.
जे पुजारी ती जमीन वहिवाट करत असतील तर त्यांच्या कडून ही जमीन काढून घेता येईल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अशा जमिनी विकल्या आहेत. अशा अनिष्ट प्रथांना लगाम घालण्याच्या दृष्टीने महसूल कायद्यान्वये परिपत्रक काढून देवस्थान इनाम जमीनीच्या महसुली नोंदी मधील पुजाऱ्यांची नांवे काढून टाकण्याच्या व फक्त देवस्थानचे नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु मौजे वझरा ( शे.फ.) ता. माहुर जि. नांदेड येथील दर्ग्याच्या पुजाऱ्याने आपल्या ताब्यातील गावखारीची जमीन शासनाची किंवा देवस्थानची कुठलीही परवानगी न घेता परस्पर विक्री केली व करीत आहे. तसेच आजघडीला दर्ग्या जवळ पक्के बांधकाम सुरु केले आहे.
सन 2017-18 ते 2018-19 च्या दरम्यान तत्कालीन माहुर तहसीलदार यांना हाताशी धरुन देवस्थानची जमीन विक्री केली आहे. तशी नोंद ग्रामपंचायत व इतर कुठल्याही शासकीय कार्यालयात नाही. देवस्थान जमीन अधिनियमा प्रमाणे देवस्थानच्या जमीनीत विहीर खोदकाम करणे , पाईपलाईन द्वारे पाणी नेऊन बेकायदेशीर रीत्या देवस्थानच्या जमीनीत बदल करणे असे करणे कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु वरील ठिकाणी जमीन खरेदी विक्री करून पक्के घरे बांधण्यात आली आहेत. ती बांधकामे पाडून तेथील अतिक्रमण काढणे शासनाच्या हिताचे ठरणार आहे. देवस्थानची जमीन विक्री करून आर्थिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीना चाप बसण्याच्या हेतुने मौजे वझरा येथील गावखारीची चौहबाजुची किमान पाचशे मिटर जमीन शासनाने आपल्या ताब्यात घ्यावी अन्यथा देवस्थानची व शासनाची जमीन विक्री करून स्वता आर्थिक लाभ घेऊन अनोळखी लोकांनी अतिक्रमण केले आहे असा बनाव करून शासनाची मालमता हडप करण्याचे काम संगणमताने येथे सुरु आहे.
शासनाची जमीन विक्री कणाऱ्या ताबेधारकावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे कॉ. गायकवाड यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. वरिष्ठ महसूल समितीने जायमोक्यावर जावून प्रत्यक्ष पहाणी केल्यास गावखारीची जमीन अवैध प्लॉट पाडण्याच्या उद्देशाने अकृषिक स्वरूपात पडीक ठेवली आहे हे देखील सिद्ध होणार आहे. सदरील प्रकरण एका गावापुरते मर्यादित नसुन श्री दत्त शिखर संस्थान व श्री रेणुका देवी संस्थान माहुर गड जि. नांदेड येथील हजारो एकर जमीन भूमाफियानी गिळकृत केली आहे. ह्या देवस्थान जमिनीच्या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असुन मागील 50 वर्षा पूर्वी संस्थानच्या नावावर कीती जमीन होती व आज किती जमीन आहे. हे तपासणी केली तर सहज हजारो एकर जमीन बेकायदेशीररित्या विक्री करणारे मोठे रॅकेट उघडकिस येणार आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्तीच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याची मागणी केल्यानंतर माहूर तहसीलचे तहसीदार यांच्या सूचनेनुसार वझरा सज्जाचे मंडळाधिकारी व तलाठी हे वझरा येथे जायमोक्यावर प्रत्यक्षात जाऊन आले आहेत परंतु तक्रारीतील गैर अर्जदार / ताबेदार तथा पुजारी यांच्याकडून प्रसादरुपी मलिदा घेऊन गेल्याची माहूर परिसरात चर्चा आहे. मंडळधिकारी हे तक्रारदार कॉ. गंगाधर गायकवाड यांच्या संपर्कात होते परंतु शासनाची फसवणूक करून शासनाचा महसूल बूडऊन आर्थिक लाभ झाल्याने दोषींना वाचविण्यायाचा प्रयत्न करून वरिष्ठाना खोटा व चुकीचा अहवाल पाठवून मा. सर्वोच्च न्यायालयाची व शासनाची दिशाभूल करीत आहेत.
मूळ तक्रारी प्रमाणे वरिष्ठ समिती मार्फत जायमोक्यावर जाऊन तसेच तक्रारदार मूळचे वझरा ता. माहूर येथील रहिवाशी असल्यामुळे त्यांच्या समक्ष पाहणी व चौकशी केल्यास शासनाचा शेकडो करोडो रुपयांचा फायदा होणार आहे. दि.25 मार्च 2022 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने धर्मदाय शाखेला योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून देवस्थानची अर्थातच शासनाची जमीन विक्री करून ऐशोआरामात राहणारे शिक्षित व्यक्ती कायद्याला न जूमानता आमचे कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाहीत असे बोलून दाखवित आहेत. मंडळअधिकारी यांचे खाजगी मार्गदर्शक सूचनेनुसार काही गावाखारीच्या जमिनीवर अज्ञात लोकांनी अतिक्रमण केले आहे असे दर्शवावे असा सल्ला दिला असल्याचे कळले आहे.
या प्रकरणात धर्मादाय शाखेच्या विभागीय आयुक्तानी लक्ष देणे गरजेचे असून पन्नास वर्षांपूर्वी देवस्थानच्या सातबारावर किती जमीन होती व आज घडीला किती जमीन आहे हे पाहण्यासाठी तातडीने सम्पूर्ण जमीन मोजणी करणे आवश्यक आहे. उपरोक्त देवस्थान जमीन घोटाळ्यात योग्य कारवाई झाली नाहीतर दि.25 एप्रिल रोजी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर उपोषण करणार असल्याचे कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी कळविले आहे.
