राज्य सरकारने विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठात हस्तक्षेप करून सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केला आहे.शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच मा. राज्यपाल यांना करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र.कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात आले असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.यामुळे विद्यापीठाची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता आहे.
राज्यशासन विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यावरून स्पष्टपणे राजकीय पक्ष ,नेते यांचा अवाजवी हस्तक्षेप निर्णय प्रक्रियेत वाढेल. सन्मा. कुलपती ( राज्यपाल ) हे सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख आहेत , त्यांच्या अधिकारांवर हे सर्वार्थाने आक्रमण आहे. या निर्णयाने सर्व गुणवत्ताधारक प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्यावर विपरीत परिणाम राजकीय दबावाने होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक निर्णयामध्ये राज्य शासनाकडे बघावे लागेल. विद्यापीठांची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासळण्याची शक्यता असून विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण या निर्णयामुळे होईल.असे प्रदेश मंत्री अंकिता पवार यांनी सांगितले.
तरी विद्यार्थी हिताचा विचार करून विद्यापीठ कायद्यात केलेला बदल तत्काळ रद्द करावा अशी मागणी अभाविप करीत आहे, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.यावेळी देवगिरी प्रदेश मंत्री अंकिता पवार,प्रदेश सहमंत्री सुरज पावसे,पवन बेलकोने महानगर सहमंत्री गणेश हत्ते त्याच बरोबर नांदेडसह हिंगोली, किनवट, परभणी, लातूर व उदगीर याठिकानाहून नवीन विद्यापीठ कायद्याला विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी उपस्थित होते.
