पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखाली येणारी 16 जुलै 1972 पासुन भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा म्हणुन राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर कार्यरत असणारी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेव्दारे जिल्हा स्तरावरी स्थानिक भूजल सर्वेक्षण, सिंचन विहिर सर्वेक्षण या मध्ये प्रामुख्याने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबी योजना नाहरकत दाखले देणे यांचा समावेश होतो.
तसेच शासनाच्या विविध योजनांना स्थानिक दृष्ट्या भूजल सर्वेक्षण करुन अहवाल दिला जात असतो. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना जलजीवन मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, खासदार व आमदार विकास निधी, 15 वा वित्त आयोग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांचे अंतर्गत विकास कामांचे सर्वेक्षण करुन भूजल अहवाल देणे इ. कामे पार पाडली जातात.
जिल्हयातील भूजल स्थिर पातळी व टंचाई अहवाल अनुमान काढणे या करिता जिल्ह्यातील भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या 42 निरिक्षण विहिरी व जल स्वराज्य टप्पा क्र.2 अंतर्गत नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या 686 विहिरींचे वाचणे माहे ऑक्टोंबर, जानेवारी, मार्च व मे महिन्यात घेतली जातात. तसेच पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन करिता प्रत्येक तीन वर्षातुन एकदा जिल्ह्यातील 11 पाणलोटांचे भूजल मुल्यांकन केले जाते. सद्यास्थितीत जिल्ह्यातील सर्व पाणलोट क्षेत्र सुरक्षीत वर्गवारीत आहेत.
नुकतेच या यंत्रणेच्या स्थापनेला 50 वर्ष पुर्ण झाले आहेत. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ.मल्लीनाथ कल्लशेट्टी यांच्या संकप्लनेनुसार सुवर्ण महोत्सवी वर्ष पुर्ती निमित्य राज्यभर ऑललाईन कार्यशळेच्या माध्यमातुन विंधन विहिर पुन:र्भरण, विहिर पुन:र्भरण छतावरील पाऊस पाणी संकलन, पाणी गुणवत्ता व सनियंत्रण सर्वेक्षणाचे महत्व तसेच कोरोना साथ रोगाविषयी जनजागृती या विषयावर माहिती देण्याकरिता ऑनलाईन कार्यशाळा घेण्यात आलेल्या होत्या.
या अभियानाचा एक भाग म्हणुन सिंधुदुर्ग जिल्हयातील यंत्रणेच्य मार्फत जिल्हा स्तरावरील सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचारीर तसेच महाविद्यालयीन युवक, युवती, राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थी, शेतकरी गट, बचत गट महिला इ. यांची एकुण 25 कार्यशाळा घेऊन 2450 जणांना जलसाक्षरता अभियान बाबत माहिती देण्यात आलेली होती. तसेच या निमित्त जिल्हयातील प्रमुख शहर, ग्रामपंचायतीमध्ये सदर माहितीचा चित्ररथ दाखवून ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य व नागरिकांना चित्ररथाच्या माध्यमातुन भूजल साक्षरता अभियान राबविले होते.
महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णया नुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मनुष्यबळ व सयंत्रासह भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडे हस्तांतरीत केल्या आहेत. जिल्ह्यास्तरावर सिंधुदुर्गनगरी (ओरोस) तसेच उप विभागस्तरावर कणकवली, मालवण व सावंतवाडी येथे पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कार्यान्वयीत आहेत. जिल्हा स्तरावरील प्रयोगशाळा ही (NABL) मानांकन प्राप्त आहे. या प्रयोग शाळेत वर्षातून दोन वेळेस (मान्सुन पुर्व व मान्सुनोत्तर)अनुजैविक व रासायनीय तपासणी करुन अहवाल पुढील कार्यवाही करिता संबधीत यंत्रणेकडे दिले जातात.
सा. ध. देसाई, प्र.वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सिंधुदुर्ग
