उस्मानाबाद| देशातील बेरोजगारी हा कधीही फुटू शकणारा टाईमबॉम्ब असून वेळीच त्याबाबत उपाययोजना न केल्यास देशातील कुटुंब व्यवस्था तसेच सामाजिक आणि आर्थिक जीवन उध्वस्त होईल त्यामुळे आता अबकी बार सिर्फ रोजगार हेच धोरण राबवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
देशातील औद्योगिक व कामगार विषयक धोरणांमुळे सध्याची बेरोजगारी ही व्यक्तीच्या आयुष्यात पुन्हा पुन्हा उद्भवणारी समस्या ठरू लागली आहे. आर्थिक अरिष्ट आले की कामगार कपात केली जाते आणि त्यामुळे नोकरदार व्यक्तीही पुन्हा बेरोजगार बनते.
बेरोजगार तरुणाचा डोक्यात आत्मक्लेशाची वाळवी लागलेली असते. अशा तरुणांना नोकरी मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतानाच त्याची उमेद खचणार नाही, तो निरुत्साही होणार नाही, त्याच्यात न्यूनगंडाची भावना तयार होणार नाही, यासाठी समाज म्हणून विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. बेरोजगारीमुळे तरुणांची लग्न वेळेवर होत नाहीत, झाली तर ती टिकत नाहीत. पालकांच्या बेरोजगारीमुळे मुलांच्या आरोग्याचे शिक्षणाचे प्रश्न निर्माण होतात. यातून कुटुंब व्यवस्था आणि सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे.
भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्यामुळे बेरोजगारी आहे असे सांगितले जाते. परंतु परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. चांगली नोकरी मिळाली की त्यातून आर्थिक संपन्नता येते, त्यामुळे कुटुंबाचा आकार कमी होत जातो. तर दारिद्र्यावस्थेत कुटुंबे मोठी असतात. त्यामुळे भारताच्या लोकसंख्यावाढीला बेरोजगारीतून येणारे दारिद्र्य कारणीभूत आहे.
तरुणांच्या हाताला काम देणे ही शासन यंत्रणा आणि समाज म्हणून देशाची जबाबदारी आहे. "नोकर्या मागणारे नव्हे, नोकऱ्या देणारे बना" हे विधान ऐकायला चांगले असले तरी फसवे आहे. प्रत्येक व्यक्ती उद्योजक व व्यवसायिक बनू शकत नाही, असेच शास्त्रीय निष्कर्ष आहेत. देशात दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने लोक मोठ्या उमेदीने व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु बरेच जण एक-दोन वर्षात व्यवसाय बंद पडून कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात.
त्यामुळे नोकरी देणारे बना... या वाक्याच्या सापळ्यात न अडकता हाताला काम देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे, हे तरुणांनी सरकारला ठणकावून सांगायला हवे. किंबहुना २०२४ च्या लोकसभा तसेच राज्यांतर्गत निवडणुकांमध्ये "अबकी बार सिर्फ रोजगार" हाच जनतेचा जाहीरनामा असला पाहिजे आणि त्यावर सर्व राजकीय पक्षांना भूमिका घ्यायला भाग पाडले पाहिजे, असे ॲड भोसले यांनी म्हटले आहे .
देशात रोजगार निर्माण व्हायचा असेल तर तसे पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकारांनी करायला हवा. आज रोजगार निर्मिती हा विकासामागील उद्देश राहिला नसून, केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ, हा उद्देश बनला आहे. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात रोजगार निर्माण होत नाही. नव्वदच्या दशकापर्यंत सार्वजनिक उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली गेली. परिणामी मोठ्या संख्येने रोजगार तर निर्माण झालाच पण त्याची गुणवत्ताही चांगली होती. उच्चपदस्थ अधिकारी ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत नोकरीची हमी, चांगले वेतन, कामाचे निश्चित तास अशा सर्व गोष्टी ठरलेल्या असत!आता मात्र नोकरी मिळाली तरी, ती किती काळ राहील, रोज किती तास काम करावे लागेल याची कसलीच शाश्वती नाही. दुसरीकडे सरकार सार्वजनिक उद्योग विकायला निघाले आहे. त्यामुळे यापूर्वी निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधीही हिरावल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारला आपल्या धोरणांमध्ये बदल करायला तरुणांनी भाग पडले पाहिजे.
रस्ते, रेल्वे, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, आरोग्य पर्यावरण रक्षण, याच्याशी निगडित "ग्रीन टेक्नॉलॉजी"मध्ये भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार आहे. यातील नफ्याचे प्रमाण कमी असणार आहे. त्यामुळे सरकारनेच या क्षेत्रात गुंतवणूक करून रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात, त्याचबरोबर शेतीतील गुंतवणूक वाढवावी. बेरोजगारीच्या समस्या अतिशय गंभीर बनली असून त्यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास महाराष्ट्रातील तरुण सरकारच्याविरुद्ध पेटून उठल्या शिवाय राहणार नाही असे स्पष्ट मतही भोसले यांनी व्यक्त केले.
